महसूल कमाईत ‘ही’ राज्ये सुसाट; उत्तर प्रदेश आघाडीवर, महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक कोणत्या बाबतीत? जाणून घ्या कॅगचा अहवाल
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
देशातील राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचे आरसे ठरणाऱ्या भारताचे महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी नुकताच मागील दहा वर्षांच्या महसुली कामगिरीवर आधारित अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालाने अनेक राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा खुलासा केला असून, काही राज्यांनी उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च आटोक्यात ठेवत महसुली अधिशेष साधला आहे, तर काही प्रगत राज्ये अजूनही महसुली तुटीच्या छायेत आहेत.
🔴उत्तर प्रदेशची कमाल; 37 हजार कोटींचा अधिशेष
सामान्यतः ‘आर्थिकदृष्ट्या आजारी’ म्हणून ओळखले जाणारे उत्तर प्रदेश या वेळी आर्थिक शिस्तीत अग्रेसर ठरले आहे. CAG च्या अहवालानुसार 2023 मध्ये उत्तर प्रदेशने तब्बल 37,000 कोटी रुपयांचा महसुली अधिशेष नोंदवत देशातील इतर राज्यांना मागे टाकले आहे.
🟤महाराष्ट्राला तुटीचा फटका, पण स्वतःच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ
एकीकडे प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या मजबूत मानले जाणारे महाराष्ट्र राज्य मात्र महसुली तुटीच्या यादीत दिसून आले आहे. 2023 मध्ये महाराष्ट्राची महसुली तूट -1,936 कोटी रुपये इतकी होती. यापेक्षाही अधिक तूट आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांनी नोंदवली.
मात्र, या नकारात्मक आकड्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे — राज्याने स्वतःचे कर व करेतर महसूल स्रोत वाढवण्यात लक्षणीय यश मिळवले आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण महसुलाच्या 73% रक्कम ही राज्याने स्वतःच्या स्रोतांतून उभी केली आहे.
🟡’स्वतंत्र महसूल’ गोळा करणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्र तिसरा
राज्यांनी किती टक्के महसूल स्वतःच्या स्रोतांतून मिळवला, यावरून त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे चित्र समोर येते. या यादीत:
1. हरियाणा — 80% पेक्षा जास्त
2. तेलंगणा — 79%
3. महाराष्ट्र — 73%
ही राज्ये आघाडीवर आहेत. याचा अर्थ या राज्यांनी केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या मदतीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या कर आणि महसूल माध्यमांतून आर्थिक उभारी घेतली आहे.
🟣महसुली अधिशेष असलेली राज्ये
CAG च्या अहवालानुसार, 16 राज्यांनी महसुली अधिशेष नोंदवला आहे. त्यामध्ये पुढील राज्यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल:
गुजरात — ₹19,865 कोटी
ओडिशा — ₹19,456 कोटी
कर्नाटक — ₹13,496 कोटी
ही राज्ये महसुली शिस्त आणि उत्पन्न-खर्चाचे संतुलन राखण्यात यशस्वी ठरली आहेत.
🟢निष्कर्ष:
CAG चा अहवाल स्पष्टपणे दाखवतो की महसुली शिस्त, स्वावलंबी उत्पन्न स्रोत आणि खर्च नियंत्रण या घटकांवर राज्यांची आर्थिक आरोग्य टिकून आहे. जिथे उत्तर प्रदेशने मोठ्या अधिशेषासह आघाडी घेतली आहे, तिथे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यालाही महसुली तुटीचा सामना करावा लागतो आहे. मात्र, स्वतःच्या उत्पन्नातील भरीव वाटा हे महाराष्ट्राचे मोठे बलस्थान ठरू शकते, जे भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याचा मार्ग मोकळा करू शकते.
