भोळ्या भाबड्या जरांगेना ही मिंधे सरकारने फसवले !

भोळ्या भाबड्या जरांगेना ही
मिंधे सरकारने फसवले !
हो, मी खरं तेच सांगतोय. महाराष्ट्रच नव्हे तर देशपातळीवर गाजलेले प्रचंड मोठे जनआंदोलन ज्याचे नेतृत्व एक सर्वसामान्य मराठा म्हणून जनमानसात ज्यांची प्रतिमा आहे अशा मनोज जरांगे यांनी केले होते, ते आंदोलन फसले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व स्वत:ला शेतकरी म्हणवणा-या (मॉडर्न शेतकरी) एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांची पहाटे २.४५ वाजता भेट घेऊन प्रसिद्धी माध्यमं गाढ झोपेत असताना अचानक आंदोलन यशस्वी झाल्याचे जाहिर केले व गळाभेट घेतली. हा सर्व प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या हेतू बद्धल शंका निर्माण करणारा असून मनोज जरांगेंच्या विश्वासार्हतेला सुुरूंग लावण्याचा प्रयत्न वाटतो.
१) मुख्यमंत्री म्हणतात मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला.
खरं म्हणजे हा अध्यादेशाचा मसुदा आहे. या मसुद्यावरील सूचना व हरकतीसाठी १६ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत दिली आहे.
याचाच अर्थ मनोज जरांगेंचे आंदोलन यशस्वी झालेले नाही तर ते रोखण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले आहेत.
याचाच अर्थ मनोज जरांगे व मराठा समाजाची मिंधे सरकारने फसवणूक केली आहे.
मराठा समजाच्या आरक्षणाला मंत्री छगन भुजबळ यांचा सुरूवाती पासून उघड व प्रखर विरोध होता व आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पडद्या मागून परंतू लपुन न राहिलेला विरोध आहे. त्यांच्या जोडिला अजित (काकांचा घात केल्यामुळे दादापण गमावले आहे) पवार हे देखील आहेतच.
मिंधे सरकार जर तीन चाकी सरकार आहे असे आपण मानले तर या पैकी मागची दोन चाकं मराठा आरक्षणाच्या दिशेने जाम असतील तर पुढचे चाक असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कितीही जोर लावला तरी ती रिक्षा पुढे सरकणारच नाही.
छगन भुजबळ व देवेंद्र फडवणीस उघड विरोध करतात म्हणून ते परवडले, असेच म्हणावे लागेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे “मीच मराठ्यांचा पाठीराखा आहे” तसेच मीच मराठ्यांना आरक्षण मिळवुन दिले याचे श्रेय घेऊन मराठा मतदारांच्या वोट बॅन्केवर डल्ला मारण्यासाठी खोटा मुखवटा घालून मराठा समर्थक म्हणून मिरवत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाची मतं हवी आहेत परंतू ओबीसींची मतंही गमवायची नाहीत म्हणून मसुद्यालाच अध्यादेश सांगून १६ फेब्रुवारी पर्यंत वेळकाढूपणा करायचा, असा मुख्यमंत्र्यांनी माईंडगेम केला आहे.दरम्यान छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली लाखो हरकती दाखल करून घ्यायच्या इतकेच नव्हे तर या अधिसूचनेस उच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दा़खल करून घ्यायची, म्हणजे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या चेंडूचा मुद्दा या कोर्टातून त्या कोर्टात फिरता ठेवायची या कुटनीतीचा मुख्यमंत्री वापर करीत आहेत.
दरम्यान मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू होईल मग मुख्यमंत्र्यांना आयताच बहाणा मिळेल. मी तर तुमच्या सोबतच आहे परंतू प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मी हतबल आहे, असे म्हणत काखा वर करून मोकळे व्हायचे, यालाच म्हणतात- बिलंदर- कलंदर मुख्यमंत्री. उगाच का त्यांनी इतकी मोठी गद्दारी करून त्याला बंडाचा मुलामा दिला ?
मनोज जरांगेंची मुख्य मागणी होती- *सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या !* या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवत, ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद आहे,अशा मराठ्यांनाच ओबीसीचे लाभ मिळतील असे जाहिर केले. यात नवीन ते काय आहे ? कुणबी नोंद असलेल्यांना पुर्वीपासून ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळतेच की !
याचाच अर्थ मनोज जरांगेंच्या हाती नव्याने काहीच लाभले नाही, तरी हे आंदोलन यशस्वी म्हणून मुख्यमंत्री व जरांगे पाटील एकमेकांची पाठ का थोपटून घेत आहेत ?
मनोज जरांगेंच्या सरसकट आरक्षणाच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्यात यशस्वी झालेले *मुख्यमंत्र्यांनी सगेसाय-यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागणीला देखील पथभ्रष्ट करून टाकले.* सगेसायरे म्हणजे रक्ताच्या नातेसंबंधातील परंतू मनोज जरांगेंची *वैवाहिक संबंधातून निर्माण झालेल्यांना सगेसोयरे मानून त्यांना ओबीसीचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी होती.* परंतू मुख्यमंत्र्यांनी १९६७ पासून ज्यांना मान्यता आहे, तेच सगेसोयरे मानले जातील असा काहीसा निर्णय घेतला आहे. सगेसोयरे म्हणजे पितृसत्ताक कुटुंबातील नातेवाईक-वडिल, आजोबा, काका, भाऊ.तसेच *सजातीय विवाह* केलेले दोघेही व त्यांची मुलं. ही पद्धत पुर्वापार सुरू आहे. मनोज जरांगेची आई-बहिण-आत्या यांचा सगेसोय-यांत समावेश करण्याची मागणी मान्य झालेली नसताना मुख्यमंत्री “आंदोलन यशस्वी” चे नगारे वाजवुन स्वत:ची पाठ का थोपटून घेत आहेत ?
या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ६ महिन्याच्या आत विधी मंडळात मंजूर व्हावे लागते. महाराष्ट्राच्या मंत्री मंडळातील घटक पक्ष राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, राणे पुत्र यांचा उघड विरोध असताना विधी मंडळाच्या अधिवेशनात हा अध्यादेश मंजूर होणे अशक्यप्राय आहे. मात्र तो पर्यंत मुख्यमंत्री म्हणतील की, मीच मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिले, त्याचा लाभ ते आगामी निवडणुकीत घेऊ इच्छित आहेत. जो पर्यंत एका तरी मराठ्याला व सग्यासोय-याला मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत मराठ्यांनी सावध रहावे.
मराठा आरक्षणाची लढाई संपलेली नाही तर आत्ता कुठे ती ख-या अर्थाने सुरू झाली आहे. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणे, उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाले आहे, क्युरेटिविह पिटीशन प्रलंबित आहे, तसेच इंपेरेटिकल डाटा मिळवायचा आहे, शिंदे समितीचे काम कुर्म गतीने सुरू आहे. ज्या ५२ लाख नोंदी सापडल्याचा दावा शासनाच्या वतीने केला जात आहे, त्यातील ७५ टक्के नोंदी ह्या पुर्वीच्याच असून त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळतच आहेत. या व अशा अनेक अडथळीच्या हर्डल्सना पार करायचे आहे. त्या आधीच आम्ही लढाई जिंकली, मी शपथेला जागलो, अशा वल्गना करणारे कोणत्या नंदनवनात वावरत आहेत, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करावा.
महाराष्ट्राच्या तथाकथित व स्वंघोषित लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती-तुम्ही शिवसेनेस व पक्ष प्रमुखांना गाफिल ठेऊन फसवले, आत्ता मराठ्यांना गोड बोलून फसवण्याचे पातक करू नका ! होत असेल तर हो बोला नसेल तर स्पष्टपणे नाही बोलण्याचे धारिष्ट्य दाखवा ! कारण तुमचे मुख्यमंत्री पद क्षणभंगूर आहे, या पदावरून पाय उतार झाल्यावर मराठ्यांपासून तोंड लपवत फिरण्याची वेळ येऊ येऊ नका !
दिलीप मालवणकर
९८२२९०२४७०