अपात्र आमदारांचे भिजत घोंगडे-
नार्वेकरांचा वेळकाढूपणा लोकशाहीला मारक !
राजाचा लाडका पोपट तर मेला आहे, पण ही अप्रिय घटना सांगून राजाचा रोष कोणी ओढवून घ्यायचा ? मग पोपट बोलत नाही,पोपट डोळे उघडत नाही, पोपट झोपला आहे, पोपट उडत नाही,अशी विविध कारणं सांगत दरबारातील मानकरी व सेवक राजाला सूचवू पाहत होते की,तुमचा लाडका प्राणप्रिय पोपट मेला आहे. परंतू राजा ते उमजूनही ते सत्य मानायला तयार नव्हता.
१६ गद्दार आमदारांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हेच सुचित केले.तुमचा शपथ विधी बेकायदेशीर आहे, तुम्ही बोलवलेले अ़धिवेशन बेकायदेशीर आहे, तुमचा व्हिप बेकायदेशीर आहे, व्हिप हा राजकिय पक्षच काढू शकतो गट नव्हे, इतकेच काय तर राज्यपालांचे निर्णयही चुकीचे होते, असे वेगवेगळ्या मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले परंतू हे सरकार बेकायदेशीर असल्याने ते बरखास्त करण्याचे सांगण्याचे धारिष्ट्य सर्वोच्च न्यायालयास झाले नाही. कारण राजा.
मग १६ अपात्र आमदार ज्यांनी पक्षांतर बंदी कायदा पायदळी तुडवला, अधिकृत व्हिप नाकारला, तरी संविधानाने दिलेल्या अधिकारामुळे अपात्रतेचा मुद्दा विधान सभेच्या ( अपात्र ) अध्यक्षांवर सोपवला. बरं हे अध्यक्ष म्हणजे अॅड. राहूल नार्वेकर काही रामशास्त्री बाण्याचे न्यायमूर्ती नाहीत.तीन वेळा पक्ष बदललेले व पक्षांतर केलेले अध्यक्ष हे भाजपाचेच निर्वाचित आमदार आहेत. ते स्वतंत्रबुद्धीने निर्णय घेण्याइतके सक्षम आहेत, तरी ते स्वतंत्र व पारदर्शकतेने निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हेच त्यांनी गेल्या ४ महिन्यातील कालापव्ययाने सिद्ध केले. उठसुठ ते दिल्लीत धाव घेऊन सल्ला घेतात.वास्तविक ते नामांकित वकिल असून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही वकिली केली आहे. त्यामुळे दिल्लीत असे कोण कायदेतज्ज्ञ बसले आहेत की, नार्वेकरांना त्यांच्या सल्ल्याची वारंवार गरज भासते. जे सल्ला देणारे हायकमान दिल्लीत बसले आहेत,ते इतकाच सल्ला देऊ शकतात की, कायद्याचा किस पाडा, टाईम किलिंगसाठी तुमची बुद्धीमत्ता वापरा व निवडणूकी पर्यंत वेळ मारून न्या ! कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला टाईम लिमिट दिलेले नाही. तर रिझनेबल टाईम म्हटले आहे, याचा अर्थ वेगवेगळी कारणं Reasons पुढे करून Time killing करत रहा. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे निष्णात वकिल आहेत, त्यामुळे कायद्यातील पळवाटा शोधुन वेळकाढूपणा करण्यातही ते निष्णातच आहेत. चार महिन्यात फक्त नोटीस बजावण्याचा अर्थच तो होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दटावल्यावर सुनावणीचे नाटक केले मात्र सुनियोजित वेळा पत्रक ( जे देेणे अत्यावश्यक होते)ते मात्र दिलेच नाही.सर्व प्रकरणं एकाच मुद्यावर असताना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने सर्व गाईड लाईन दिलेल्या असताना स्वतंत्र सुनावणी, साक्ष व उलट तपासणी घेतली तर वर्षही काढता येईल. येथे नार्वेकरांचा रोल पोपट मेला आहे, हे जाहिर करण्या पुरताच मर्यादित आहे व त्यासाठी आवश्यक सर्व दस्तावेज व पुरावे उपलब्ध आहेत.शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने सर्वच स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे आपल्या वागणूकीने पक्षपाती व सत्ताधारी पक्ष धार्जिणे असल्याचेच सिद्ध करीत आहेत. ही कृती लोकशाही व संविधानाची थट्टा करणारी आहे. विधानसभा अध्यक्ष आपल्या पक्षश्रेष्ठींची मर्जी राखण्याच्या नादात आपल्या पदाचा व अधिकाराचा दुरूपयोग करीत असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
२७/०९ /२०२३
