राज्य मानवी हक्क आयोगात महापालिकेचा खोटारडेपणा उघडकीस आणला !
विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात माझ्या विरोधात मिंधे गटाच्या रमेश चव्हाण याने दाखल केलेल्या एफआयआर संदर्भात मी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली होती.त्याची सुनावणी गेले ९ महिने सुरू आहे.
यात सुरूवातीस विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीसांसह पोलीस आयुक्त ठाणे यांना समन्स बजावण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान पोलीसांनी मला १४ तास विनाचौकशी अडवून माझ्या मानवी हक्कांचे कसे हनन केले ? हे मी विस्तारपूर्वक सांगितले होते.त्यास मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या.के.के.तातेड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर तोशेरे ओढले होते.
या सुनावणी दरम्यान उल्हासनगर महापालिकेचे आयुक्त, तसेच महावितरणचे अधिक्षक अभियंता यांनाही आयोच्यावतीने समन्स काढण्यात आले होते.
महापालिकेच्या वतीने गेल्या २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी जे प्रतिज्ञापत्र दिले होते, त्यात महापालिकेने प्राधिकृत केलेले सहाय्यक आयुक्त व प्रभाग समिती अधिकारी श्री. गणेश शिंपी यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक प्रकारची खोटी माहिती दिली होती.
यापुर्वी पोलीस खात्याची भंबेरी उडाली होती.त्यामुळे त्यांच्या विरोधातील कारवाईची टांगती तलवार लटकत असताना आज महापालिकेच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल व फसवणूक केल्याचे मी आयोगाच्या निदर्शनास सप्रमाण आणून दिले. या माहितीमुळे न्या.के.के.तातेड हे महापालिकेवर संतप्त झाले व याबाबत गंभीर कारवाईचा इशारा दिला. पुढील तारखेस वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याची तंबी देऊन तक्रारदारांच्या ( माझ्या ) म्हणण्यात तथ्य असल्याचेही नमुद केले. मानवी हक्क आयोगातील आजच्या सुनावणीच्या वेळी सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राचा बुरखा मी टराटरा फाडताच महापालिकेचे वकिल व अधिकारी गणेश शिंपी यांची पाचावर धारण बसली.
मानवी हक्क आयोगात गेले ९ महिने मी कोणत्याही वकिलाच्या मदती शिवाय स्वत: या प्रकरणात लेखी व तोंडी युक्तिवाद करीत आहे. या
संघर्षाचा निकाल समीप येऊन ठेपला आहे व सत्याचाच विजय होईल.
पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी होईल.
दिलीप मालवणकर
९८२२९०२४७०