महसूल अधिकाऱ्यांची ‘जनता दरबार’ वेळ ठरली; दररोज ३ ते ५ नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव

महसूल अधिकाऱ्यांची ‘जनता दरबार’ वेळ ठरली; दररोज ३ ते ५ नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव
तक्रारी व गाऱ्हाणी ऐकून घेणे अनिवार्य; या वेळेत बैठक किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेण्यास मनाई

मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी आणि अडचणींची स्थानिक पातळीवरच दखल घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार या महसूल अधिकाऱ्यांना सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंतची वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी व त्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०२६/प्र.क्र. ७२/समन्वय-०३, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे परिपत्रक जारी केले आहे.

🟡स्थानिक पातळीवरच तक्रारींचे निराकरण करण्यावर भर

शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र अनेकदा संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी व गाऱ्हाणींची वेळेत दखल घेतली जात नाही. परिणामी नागरिकांना आपल्या समस्या घेऊन मंत्रालयापर्यंत धाव घ्यावी लागते.

ही परिस्थिती टाळण्यासाठी नागरिकांना स्थानिक कार्यालयातच अधिकारी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांचे समाधान करण्यासाठी निश्चित वेळ देणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

🟢दररोज दोन तास नागरिकांसाठी राखीव

नव्या निर्देशानुसार प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने दुपारी ३ ते ५ ही दोन तासांची वेळ नागरिकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कालावधीत नागरिकांना आपल्या तक्रारी, गाऱ्हाणी, अर्ज तसेच शासनाच्या विविध योजना व कामांशी संबंधित अडचणी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येणार आहेत.

अधिकाऱ्यांनी या वेळेत नागरिकांना भेटण्यासाठी उपलब्ध राहून त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि शक्य तितक्या लवकर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

🔴३ ते ५ या वेळेत बैठकांना मनाई

नागरिकांसाठी राखीव केलेल्या वेळेत अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) चे नियोजन करू नये, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी निश्चित केलेला दोन तासांचा कालावधी अन्य प्रशासकीय कामांमुळे बाधित होणार नाही, याची काळजी संबंधित अधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे.

🟤कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सूचना फलक

नागरिकांना या राखीव वेळेची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तसेच अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर दर्शनी भागात ठळक सूचना फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या फलकावर नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव असलेली दुपारी ३ ते ५ ही वेळ स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहणार आहे.

🔵अधिकारी दौऱ्यावर असल्यास पर्यायी अधिकाऱ्याची नियुक्ती

काही अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहू शकणार नसल्यास त्याबाबत नागरिकांना पूर्वकल्पना देणे आवश्यक आहे. अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित शासकीय दौरा किंवा मंत्री अथवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठक यामुळे अधिकारी अनुपस्थित राहणार असल्यास त्याची माहिती सूचना फलकावर पूर्वीच प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहणार आहे.

🟣लोकाभिमुख प्रशासनाला चालना

शासनाच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागातील अधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यातील थेट संवाद वाढण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी निश्चित वेळ उपलब्ध झाल्याने कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता वाढण्यास तसेच तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच निराकरण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शासनाने यापूर्वी जारी केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २८ मार्च २०२३ रोजीच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत नागरिकाभिमुख प्रशासनाची भूमिका अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजना केल्या आहेत.

🔸राज्यातील महसूल यंत्रणेला निर्देश

या परिपत्रकाच्या प्रती राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील महसूल प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी नागरिकांसाठी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ राखीव ठेवण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हे परिपत्रक उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०९०९१६४३००२३४८ असा आहे.