ठराव कोणाचा खरा? आता सहकार विभागाच्या निर्णयाची कसोटी!
सचिव विरुद्ध चेअरमन-सहा संचालकांचा दावा; संशयास्पद ठरावाची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
अमळनेर : विक्की जाधव.
सबगव्हाण विकास सोसायटीच्या जिल्हा बँक प्रतिनिधी निवडीच्या ठरावावरून निर्माण झालेला संभ्रम आता थेट सहकार विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. एका बाजूला सचिव ठराव झाल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे चेअरमनसह सहा संचालकांनी बैठकच झाली नसल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे नेमका कोणता ठराव ग्राह्य धरला जाणार आणि त्याची सत्यता तपासल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया कशी राबविली जाणार, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जळगाव जिल्हा बँकेच्या २०२६ ते २०३१ या कालावधीतील निवडणुकीसाठी विकास सोसायट्यांकडून प्रतिनिधी निवडीचे ठराव २ सप्टेंबरपर्यंत सहाय्यक निबंधकांकडे मागविण्यात आले होते. सबगव्हाण येथील सोसायटीत २९ ऑगस्ट रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती; मात्र सचिव वैद्यकीय कारणामुळे उपस्थित राहिले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर चेअरमनसह सहा संचालकांनी सहकार आयुक्तांकडे निवेदन देत आपल्याकडे बहुमत असल्याने आपल्यापैकी एकाचा ठराव ग्राह्य धरावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच खोट्या सह्या अथवा अन्य गैरप्रकार झाल्यास संबंधित ठराव ग्राह्य धरू नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाकडून मात्र ‘ठराव आला, पुढे पाठवला’ एवढ्यापुरतीच प्रक्रिया झाली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्हा उपनिबंधक महेश गायकवाड यांनी या ठरावाबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले, तर सहाय्यक निबंधक व्ही. एम. जगताप यांनी सचिव विजय पाटील यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ठराव असल्याचे सांगितले. तो ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी जळगावमार्गे नाशिक येथील सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, ठरावाची सत्यता, बैठक प्रत्यक्ष झाली का, उपस्थितीपत्रकावर कोणाच्या सह्या आहेत आणि ठराव मंजूर करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पाळली का, याची खातरजमा झाली का? याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप समोर आलेले नाही. मग तो ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी जळगावमार्गे नाशिक गेलाच कसा? की प्रशासनतील काही अधिकारी दबावाखाली काम करत आहेत असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सहकारी संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रांबाबत एवढा गंभीर संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर केवळ कागदपत्रे एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात पाठविणे पुरेसे ठरणार नाही.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून सभेचे इतिवृत्त, उपस्थिती नोंद, ठराव पुस्तिका, स्वाक्षऱ्या आणि सादर केलेली कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. कारण सभाच झाली नसल्याचा दावा एका बाजूने होत असेल आणि त्याच तारखेचा ठराव प्रशासनाकडे सादर झाल्याचे दुसऱ्या बाजूने सांगितले जात असेल, तर या विरोधाभासाची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणात सत्य काहीही असो, दोषी व्यक्तीवर कारवाई झालीच पाहिजे; आणि जर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अथवा योग्य पडताळणी न केल्यामुळे संशयास्पद ठराव पुढे गेला असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध राहणे ही सहकार विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सबगव्हाणच्या ठरावाचा ‘फैसला’ कागदोपत्री हालचालींवर नव्हे, तर निष्पक्ष चौकशी आणि वस्तुस्थितीच्या पुराव्यावर व्हावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
