बहुचर्चित पाडळसरे धरणाला २८ कोटींचा निधी; भूसंपादन-पुनर्वसनाचा घोळ कायम, शेतकऱ्यांचा संयम संपत चालला!
अमळनेर : विक्की जाधव.
बहुचर्चित आणि अनेक वर्षांपासून राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या पाडळसरे धरण प्रकल्पासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत आ. अनिल पाटील यांच्या प्रयत्नातुन तब्बल २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
या निधीमुळे धरणाच्या कामाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली, तरी दुसरीकडे भूसंपादन आणि बाधितांचे पुनर्वसन या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियांचा अद्यापही खोळंबा कायम असल्याने प्रकल्प पुन्हा एकदा प्रशासकीय दिरंगाईच्या विळख्यात अडकला आहे. त्यामुळे धरण पूर्णत्वास कधी जाणार, असा प्रश्न परिसरातील शेतकरी व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
धरणासाठी निधी उपलब्ध होत असला तरी, प्रत्यक्षात बाधित गावांतील शेतकरी आणि कुटुंबांचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. जमिनींचे संपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने अनेक कुटुंबे संभ्रमाच्या अवस्थेत आहेत. वर्षानुवर्षे आश्वासनांवरच वेळ घालवणाऱ्या प्रशासनाने आता केवळ निधीची घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पाडळसरे धरण हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून संपूर्ण खान्देशच्या विकासाशी निगडित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. मात्र प्रत्येक वेळी निधी मंजूर झाल्याच्या बातम्या झळकतात, पण भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या फाईली मात्र पुढे सरकत नाहीत. त्यामुळे आता जनतेचा सवाल एकच आहे—”निधी आला, पण धरणाचे स्वप्न प्रत्यक्षात कधी साकार होणार?” प्रशासनाने तातडीने अडथळे दूर करून कामाला वेग दिला नाही, तर हा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय रणधुमाळीचा केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
