जायकवाडी धरण भूसंपादन प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा दणका
मार्मिक न्यूज नेटवर्क :
चार आठवड्यांत सहा कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश
अहमदनगर जिल्हाधिकारी आणि गोदावरी पाटबंधारे विभाग यांना मोठा धक्का देणारा निर्णय देत माननीय उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठोस भूमिका घेतली आहे. पैठण येथील जायकवाडी धरणासाठी १९७१ साली संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी काही जमिनी धरण पूर्ण भरल्यानंतर पाण्यात जाऊनही त्यांचा योग्य भूसंपादन निवाडा झाला नव्हता. त्यानंतर २००८ साली नव्याने प्रक्रिया राबवून निवाडा झाला; मात्र वाढीव मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा न्यायालयाची दारं ठोठवावी लागली.
दिवाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या अपीलला मान्यता देत वाढीव मोबदल्याचे आदेश दिले होते. तसेच जे शेतकरी न्यायालयात गेले नव्हते, त्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या कलम 28अ अंतर्गत अर्ज करून वाढीव रकमेची मागणी केली होती. २०१५ साली संबंधितांना वाढीव मोबदला देण्याचे स्पष्ट आदेश होऊनही प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ करण्यात आली. वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम न मिळाल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय लक्षात घेऊन न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या आत सहा कोटी रुपये उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मोबदला देण्यात झालेल्या विलंबाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. निलेश भागवत व अॅड. शिवनाथ भागवत यांनी प्रभावी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे.
