मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास राज्य सरकारची परवानगी.
ग्रामविकास विभागाचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी.
मुंबई | प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राज्यात जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत ज्यांची मुदत संपणार आहे किंवा संपलेली आहे अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यास महाराष्ट्र शासनाने परवानगी दिली आहे. याबाबत ग्रामविकास विभागाने 23 जानेवारी 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे.
हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Civil PIL CJ-LD-VC-48 of 2020 या जनहित याचिकेवरील 14 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने काढण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे.
या आदेशानुसार, संबंधित कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने निर्माण झालेल्या ग्रामपंचायतींवर ग्रामपंचायत समिती स्थापन होईपर्यंत प्रशासकीय व्यवस्था म्हणून प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सदर आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लागू राहणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करत आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारात निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार असून, ग्रामीण भागातील विकासकामे व दैनंदिन प्रशासन सुरळीतपणे चालू राहण्यास मदत होणार आहे.
