पदाधिकारी सोडून चालले रिक्त जागा भरताना हात का कापतात ?
विकावू ना उमेदवारी दिली तर निक्काल लागलाच समजा!
उल्हासनगरसह अनेक ठिकाणी उद्धव ठाकरे गटाचे पदाधिकारी सोडून जात आहेत. त्यांच्या रिक्त जागांवर नेते विनायक राऊत व संपर्क नेते गुरुनाथ खोत सह स्थानिक नेते नव्याने पदाधिकारी का नेमत नाहीत ? निष्ठावंताना पद देताना यांच्या हाताला कापरे का भरतात?
आधीच पदाधिकारी नेमताना वशिल्याची व चुकीची माणसं नेमली जातात, निष्ठावंताना डावलले जाते. पश्चिम शहर प्रमुख नेमताना कुलवंदिर बैस याची निवड झाली, त्याचे कारण सर्वश्रुत आहे. महानगर प्रमुख पदी काँग्रेस मधून आलेल्या राधाचरण करोतियाची तडकाफडकी निवड झाली, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्या-त्या वेळी मी या नेमणूकाना विरोध केला. कारण यांच्या निष्ठेबाबत शंका होती. तोच प्रकार दिपेश म्हात्रे बाबत घडला. अवघ्या सहा ते आठ महिन्यात ते पक्षावर तंगडीवर करून गेले. बरे ते जाणार याची कल्पना येऊनही त्यांची हकालपट्टी करण्याचे धाडस या त्रिमूर्तीने दाखवले नाही.
ऐन महापालका निवडणुकीपूर्वी शहर प्रमुख व महानगर प्रमुख पद रिक्त आहे. शेखर यादव सोडून गेल्याने त्याचेही पद रिक्त आहे. उल्हासनगर शिवसेनेचे नाक असलेली मध्यवर्ती शहर शाखा शिंदे गटाने गिळून टाकली , ती ही राखता आली. नाही. महापालिकेच्या ५८ प्रभागासाठी पक्षाकडे निम्मेही सक्षम उमेदवार नाहीत. २५ संख्या बाळ असलेल्या महापालिकेत अवघे दोन नगरसेवक उरलेत. ते ही कोण तर जिल्हा प्रमुख व त्यांच्या सौ. अश्या परिस्थितीत संघटना मजबूत करण्या ऐवजी चेले चपाट्याना जवळ करून निष्ठावंताना डावलले जात आहे. उल्हासनगर पश्चिम मध्ये दोन जागा रिक्त असून शिवाजी जावळे व सुरेश पाटील हे ज्येष्ठ निष्ठावंत टिकून असताना त्यांची नेमणूक केली जात नाही. त्यासाठीही इतर पक्षातून येणाऱ्या आयरामांची वाट पाहत आहात का ?
असेच जिल्हा प्रमुख पद रिक्त झाल्यावर त्या जागी रमेश जाधव, हर्षवर्धन पालांडे व डॉ. जानू मानकर हे इच्छुक असताना ते पद लोकसभा निवडणुकीतही रिक्त ठेवले गेले. जिल्हा संपर्क प्रमुखच सर्व कारभार पाहत होते.
विधानसभेत उमेदवारी मिळताच ते पद वरील पैकी एकास द्यायला हवे होते. जिल्हा प्रमुखच उमेदवार होते. पराभवानंतर जिल्हा प्रमुख पद संपर्क प्रमुखास दिले. ( पराभवाचे बक्षीस म्हणा हवे तर ) मात्र जिल्हा संपर्क पद आजही रिक्तच आहे. त्याचे हास्यास्पद कारण विनायक राऊत देतात, ते येथे नमूद करायलाही मला लाज वाटते. त्यांना जिल्हा प्रमुखांच्या अधिकारात व वाटणीत कोणी नको असावा.
अंबरनाथची कथा आणि व्यथा मी कालच लिहिली आहे. एका पदाधिकाऱ्याने विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाकडून १५ लाख घेतले आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी याच गद्दारच्या पत्नीला शिंदे गट पाठींबा देईल. (जर अरविंद वाळेकरांच्या पत्नीला उमदेवारी मिळाली तर ) तर दुसऱ्या एका घरभेद्याने विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांकडून ५० हजार घेतले होते. असे विकले जाणारे लोक कशी काय इमानदारीत निवडणूक लढावतील? हे असेच चालू राहिले तर निकाल नव्हे निक्काल लागलाच म्हणून समजा, त्यासाठी ३ डिसेंबरची वाट पाहायची गरज नाही.
दिलीप मालवणकर
9822902470