२० वर्षांपूर्वीच्या रस्ता ठराव प्रकरणात पुन्हा गुन्हा दाखल होणार. बनावट कागदपत्र प्रकरणात न्यायालयाचा दणका; पोलिसांचा अहवाल नामंजूर
अमळनेर : विक्की जाधव.
बनावट गुंठेवारी करून अतिक्रमण वाचवण्यासाठी कागदपत्रांची बनावट निर्मिती केल्याच्या गंभीर आरोपांमध्ये अडकलेल्या छाजेड विरुद्ध सातपुते प्रकरणाला पुन्हा एकदा नवे वळण मिळाले आहे. अमळनेर न्यायालयाने पोलिसांनी सादर केलेला ‘बी फायनल’ (गुन्हा रद्द) अहवाल फेटाळून लावत या प्रकरणात पुन्हा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेले हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.बनावट कागदपत्रांद्वारे अतिक्रमण वाचवण्याचा आरोप
राजकुमार छाजेड यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, नगरसेवक मोहन सातपुते यांनी सिटी सर्व्हे क्रमांक ३२२३/ब/१ मधील प्लॉट क्रमांक १८ वर बांधकाम करताना त्यांच्या प्लॉट क्रमांक २० मध्ये सुमारे ५०० चौरस फूट अतिक्रमण केले. हे अतिक्रमण कायम ठेवण्यासाठी बनावट गुंठेवारी व कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि १३ मे २००३ रोजी त्या ठिकाणी बेकायदेशीर रस्ता मंजूर करण्याचा ठराव करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात तत्कालीन प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी तसेच अनेक नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना संशयित आरोपी करण्यात आले होते.
प्रोटेस्ट याचिकेनंतर न्यायालयाचा निर्णायक निर्णय
या प्रकरणात २०१८ साली पोलिसांनी ‘बी समरी’ अहवाल तयार करून गुन्हा रद्द करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात विलंब झाला. अखेर २०२३ मध्ये अहवाल सादर झाल्यानंतर राजकुमार छाजेड यांनी त्याविरोधात प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली. प्रथम वर्ग न्यायाधीश निलेश यलमाणे यांनी सर्व बाबींचा विचार करून पोलिसांचा अहवाल रद्द केला व पुन्हा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
