न्यूज
ब्रेकिंग

IMG-20261103-WA0943 दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी व वंचितांच्या न्याय हक्कांसाठी लोकसंघर्ष मोर्चा आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांना २२ विषयांचे निवेदन!

IMG-20261103-WA0935 दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी-शेतमजुरांची आर्थिक कोंडी; खासगी सावकारांसह बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या जाचातून मुक्त करण्याची मागणी!

अमित शहांच्या भेटीनंतर राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग; अमळनेरचे आमदार अनिल पाटलांना मुंबईतून बोलावणं!

WhatsApp Image 2026-11-02 at 7.53.54 PM बारामतीत खळबळ! कुस्तीच्या तालमीतील लाल मातीखाली ५ घातक शस्त्रे; चार आरोपींना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी

WhatsApp Image 2026-11-02 at 7.53.54 PM बारामतीत खळबळ! कुस्तीच्या तालमीतील लाल मातीखाली ५ घातक शस्त्रे; चार आरोपींना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी

शाळा सोडल्याचा दाखला व मार्कशीटसाठी शुल्क आकारू नये – शिक्षण उपसंचालकांचा इशारा

अपनी भाषा में पढ़े! Translate

शाळा सोडल्याचा दाखला व मार्कशीटसाठी शुल्क आकारू नये – शिक्षण उपसंचालकांचा इशारा

पुणे/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण

शाळा सोडल्याचा दाखला (School Leaving Certificate) व मार्कशीट देताना विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही अवैध रक्कम आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे यांनी दिले आहेत. या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

विभागीय शिक्षण उपसंचालक गणपत शंकरराव मोरे यांनी काढलेल्या पत्रकानुसार, पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. आळंदी जनहित फाउंडेशनचे कार्याध्यक्ष श्री. अर्जुन नि. मेदनकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनानंतर काही शाळांमध्ये दाखला व मार्कशीट देताना विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.

याआधी ५ जून २०२५ रोजी शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार शाळा सोडल्याचा दाखला व मार्कशीट हे विद्यार्थ्यांचे मूलभूत शैक्षणिक दस्तऐवज असून, ते देताना कोणतीही अतिरिक्त किंवा अवैध फी आकारण्यास मनाई आहे. तरीही काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, संबंधित मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा तक्रार आल्यास दोषींवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना व पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून शैक्षणिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

आपल्या व्यवसायाची जाहिरात येथे दाखवण्यासाठी संपर्क करा.. 

8390060083

ताज्या बातम्या आपल्या मोबाइल मध्ये मिळवण्यासाठी आमच्या ग्रुप मध्ये सामील व्हा!

शेअर करा

आपल्या व्यवसायाची जाहिरात येथे दाखवण्यासाठी संपर्क करा.. 

8390060083

मागील..
हे ही वाचा...
error: Content is protected !!