धोबी समाजाला डॉ. भांडे समितीच्या शिफारशीनुसार (SC) प्रवर्गामधून तात्काळ आरक्षण द्या – नॅशनल धोबी महासंघाचे तहसीलदारांकडे निवेदन
शिरपूर (ता. शिरपूर) : शिरपूर शहरातील धोबी समाजाने आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी तहसीलदार महेंद्र माळी यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, परंपरेनुसार धुण्याचे काम करून उपजीविका करणारा व हिंदू धर्म मानणारा धोबी समाज देशभरात समान व्यवसायावर अवलंबून आहे. संपूर्ण भारतातील १८ राज्यांमध्ये हा समाज अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असून त्यांना शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय लाभ मिळत आहेत. मात्र महाराष्ट्रात या समाजाला अन्यायाने ओबीसी प्रवर्गात टाकण्यात आले आहे.
धोबी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य निर्माण होण्यापूर्वी भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण लाभत होते. परंतु १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर कोणतेही ठोस कारण न देता हा लाभ थांबविण्यात आला. त्यामुळे समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, १९७६ च्या घटना दुरुस्ती व अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती कायदा १९७८ नुसार राजस्थानमधील अजमेर जिल्ह्यातील धोबी समाजाचा समावेश संपूर्ण राजस्थान राज्यात अनुसूचित जातीमध्ये करण्यात आला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही १९६० पूर्वी अनुसूचित जातीमध्ये असलेल्या धोबी समाजाला पुन्हा त्या प्रवर्गात समाविष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ५ सप्टेंबर २००१ रोजी तत्कालीन आमदार डॉ. डी. एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या “धोबी समाज पुनर्रचना समितीने” आपला अहवाल सादर करताना धोबी समाज अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो, असे स्पष्ट केले होते. या समितीच्या शिफारशींनंतरही अद्याप केंद्र सरकारकडून अंतिम निर्णय न झाल्याबाबत समाजात नाराजी आहे.
“एक देश–एक कायदा, वन नेशन–वन पेंशन यासारख्या संकल्पना लागू होत असताना एकाच देशातील एकाच समाजाला दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गात (SC व OBC) ठेवणे योग्य नाही,” असा सवाल समाजाने उपस्थित केला आहे.
शेवटी निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले की, राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रातील धोबी समाजालाही अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करून पूर्वीप्रमाणे आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी समाजाची अपेक्षा आहे. निवेदन देतेवेळी प्रो. सौं.रजनी लुंगसे, भगवान वाघ, अशोक दादा बेडिस्कर, प्रा. युवराज बेडिस्कर, ईश्वर बोरसे, योगेश धोबी, नरेश पवार, मोहन ये शी उपस्थित होते.
