धुळे जिल्हा पोलिस दलात उघडले बदल्यांचे दुकान, अधिकारी त्रस्त !
कायदा व सुव्यवस्थेचे झाले तीनतेरा, कोण तपासणार वाढता सातबारा ?
रत्नदीप सिसोदिया
आज खुर्चीवर बसलोय, पण एका तासाने येथेच असेल याचा नेम नाही. तुघलकाचा आदेश कधी येईल आणि काय मागणी होईल हे सांगता येत नाही. मागणी पूर्ण केली नाही तर बदली अटळ आहे, मग आधी फर्माईशी पूर्ण करायच्या की कायदा व सुव्यवस्था सांभाळायची असा उद्विग्न प्रश्न जिल्ह्यातील पोलिस अधिकारी विचारत आहेत. सततच्या बदल्यांनी त्रस्त, दिलेले पैसे बुडल्यात जमा, ते परत मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही अशा अवस्थेत पोलिस अधिकारी आणि पोलिस स्टेशन असल्याने जिल्हाभरात कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा झाले असून धुळे जिल्ह्याची प्रतिमा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक बदनाम जिल्हा अशी रुढ झाली आहे.
जिल्ह्यातील पोलिस अधिकार्‍यांच्या सातत्याने बदल्या सुरु आहेत. कोणाला सहा, कोणाला आठ महिन्यातच दिलेले पोलिस ठाणे सोडून अन्यत्र पळवण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. ह्या बदल्या फार विचारपूर्वक होतात किंवा अत्यंत सुयोग्य अधिकार्‍याला गरजेच्या ठिकाणी पाठवण्याचा उद्देश त्यामागे असतो असे नाही. सरळसरळ पदांचा लिलाव होत असल्याचे धक्कादायक कारण त्यामागे असून अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य खचले आहे.
धुळे जिल्हा पोलिस अधिकार्‍यांच्या बाबतीत कायम दुर्देवी ठरला आहे. चांगले अधिकारी येथे टिकू दिले जात नाहीत. जे कर्तव्यकठोर अधिकारी येतात, त्यांच्यामागे चौकशांचा ससेमिरा लावून दिला जातो. परिणामी न काम करो, न गलती होगी अशा थाटात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची येथे नियुक्ती होत असते. ती कशाच्या मोबदल्यात होते हे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही. जे मोजून आलेत, त्याच्या कितीतरी पटीने अधिक वसुली करण्याच्या प्रयत्नात असे अधिकारी ताळतंत्र सोडतात. जिल्ह्याला गुन्हेगारीच्या नरकाची कळा आली तरी चालेल पण आमची वसुली झालीच पाहिजे अशा निश्चयाने त्यांची कार्यवाही सुरु राहते. सध्या अशाच मनोवृत्तीचा सामना करण्याची वेळ जिल्हा पोलिस दलातील अधिकार्‍यांवर आली आहे.
जिल्ह्यातील कोणतेही पोलिस स्टेशन घ्या, गेल्या वर्षभरात किती अधिकारी आले आणि कशा पद्धतीने गेले ते तपासा म्हणजे जिल्ह्यात नेमके काय सुरु आहे, त्याचा सहजच अंदाज येतो. कोणत्या तालुक्याचा महसूल (दोन नंबर) किती आहे, त्यावर त्या स्टेशनची किंमत ठरते हे काही लपून राहिलेले नाही. क्रीम पाहिजे तर क्रीम मोजावे लागते. पण सगळी मोजमापे, अपेक्षा, मागण्या यांची पूर्तता करुनही किती दिवस तिथे काम करता येईल याची शाश्वती नसेल तर काय करणार ?
त्यामागचे कारणही धक्कादायक आहे. एकाने ठराविक रक्कम मोजली, पोस्टिंगही घेतली पण दुसर्‍याने त्याच्यापेक्षा थोडी अधिक रक्कम मोजण्याची तयारी दाखवली तर लगेचच आधीच्या अधिकार्‍याची बदली केली जाते. त्याने दिलेली रक्कम बुडतेच बुडते. ती परत मागण्याची कोणतीच सोय नसते. एखाद्याने तगादा लावला तर त्याचा सीआर खराब करुन आयुष्य उध्वस्त करण्यासारखे अघोरी उपाय योजण्यासही वरिष्ठ महाभाग मागेपुढे बघत नाहीत. त्यामुळे अनेक अधिकार्‍यांची मुदतपूर्व बदली झाल्याचे दिसून येते. एकदोघांना तर थेट निलंबनाच्या धमक्या देऊन पैसे उकळण्याचे किळसवाणे प्रकारही घडले आहेत. त्यामुळे मिळालेली खुर्ची कशी टिकवता येईल एव्हढ्या एकाच चिंतेने अधिकार्‍यांना ब्लड प्रेशर, डायबेटिससारख्या लाइफटाइम आजारांनी विळखा घातला आहे. त्यांच्याकडून कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल याची शाश्वती कोण आणि कशी देणार ?
उपमुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रशासकीयदृष्ट्या कार्यकुशल नेते म्हणून ओळखले जातात. पोलिस दलाच्या तालुका, उपविभागासह एलसीबीसारख्या अतिमहत्त्वाच्या यंत्रणेवर कोणाची नियुक्ती होते याकडे त्यांचे बारीक लक्ष असते. त्यामुळे पोलिस अधिकार्‍यांची बदली करण्यासाठी समर्पक कारण फडणवीसांकडे द्यावेच लागते. ही जबाबदारी प्रवीण आणि सारांश नावाची दोन खुळचट आणि कमालीची अप्रामाणिक माणसे पार पाडतात. सारांश सत्तेत सहभागी पक्षाचा पदाधिकारी आहे. त्यामुळे त्याने नेलेले काम करण्याकडे वरिष्ठ नेत्यांचा कल असणे साहजिक आहे. त्याचा गैरफायदा तो घेतो. येथे बदल्यांच्या मोबदल्यात लक्षावधी रुपये उकळून प्रत्यक्षात ते काम दिशाभूल करुन, वरती चुकीची माहिती देऊन फुकटात करुन आणतो. भाव काय आणि सार काय असा मामला असला शेवटी सारांश दलालीचाच निघतो. या दलालीवर टोलची दुकान चालवली जाते. या गैरप्रकाराकडे देवेंद्र फडणवीस लक्ष देणार का असा प्रश्न अधिकार्‍यांमधून विचारला जात आहे.
स्क्रीनशॉट चर्चेत : जिल्ह्यातील एका मोठ्या यंत्रणेचे प्रमुखपद भूषवलेल्या अधिकार्‍याने वरिष्ठ अधिकार्‍याला पाठवलेल्या संदेशाचा स्क्रीनशॉट सध्या चर्चेत आहे. तुम्हाला जमीन खरेदी करण्यासाठी 75 लाख रुपये हवे होते. तुम्ही दहा दिवसांच्या उसनवारीच्या बोलीवर ते मागितले. मी नातलगांकडून उधार घेऊन पैसे दिले. पण तुम्ही अद्याप ते परत करीत नाहीत अशा आशयाचा मजकूर त्या स्क्रीनशॉटमध्ये आहे. त्याची शहानिशा व्हायला हवी.
सातबारा वाढला : धुळे जिल्ह्यात येण्यापूर्वी कोणाचा सातबारा किती होता, आणि सध्या तो किती आहे याची चौकशी एकदा उच्च पातळीवरुन व्हायला हवी. उसनवारीने पैसे घ्यायचे, ते वापरायचे आणि देणार्‍याने परत मागितले की त्याची बदली करायची असा निर्लज्जपणा कोण करतेय याचा उहापोह होणेदेखील आवश्यक आहे. अधिकार्‍यांना नेहमीच लखलाभ ठरणारा हा जिल्हा आपल्याला करोड लाभाचा ठरला पाहिजे याची दक्षता घेऊन काम करणार्‍यांचा सोक्षमोक्ष एकदा लावलाच गेला पाहिजे.
एसपींनी लक्ष घालावे : जिल्हा पोलिस दलाचे प्रमुख संजय बारकुंड आहेत. असले प्रकार जिल्ह्याची बदनामी संपूर्ण राज्यात करीत आहेत याकडे त्यांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. उत्कृष्ट सायकलपटू असलेल्या एसपी बारकुंड यांनी बदल्यांची चाके कोण, कशा पद्धतीने आणि का फिरवतो याची चौकशी केली पाहिजे. ते पोलिस यंत्रणेचे जिल्हा पातळीवरील प्रमुख आहेत. अशा घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजून अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य खच्ची होत असेल तर त्याची जबाबदारी एसपी म्हणून श्री बारकुंड यांच्यावरही येते. त्यामुळे त्यांनीच पुढाकार घेऊन पोलिस दलात शिरलेल्या पैसाखोर कलीचा नायनाट करण्यासाठी संपूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करावेत व अधिकार्‍यांना अभय द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ते ही जबाबदारी पूर्ण करतात की नाही याकडेच पोलिस यंत्रणेचे आणि सोबत नागरिकांचेही लक्ष लागून आहे.
