महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचा फूड लायसन्स काढण्यावर बहिष्कार
प्रतिनिधी – विकी ओहोळ
84 46 11 91 58
दौंड – महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष यांनी आमच्याशी सविस्तरपणे बोलताना म्हणाले की ,राज्यातील मुख्याध्यापकांना फूड लायसन्स काढण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे .परंतु ही बाब अशैक्षणिक असून याचा शैक्षणिक कामाशी कसल्याही प्रकारचा सबंध नाही .
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय पोषण आहारासाठी FSSAI चा परवाना मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांच्या नावे बंधनकारक करण्यात आला आहे. शालेय पोषण आहारातील मुख्याध्यापकांची जबाबदारी मुलांना खाऊ घालण्याची आहे. त्यासाठी परवाना घ्यायला सांगणे योग्य नाही . मुख्याध्यापक कोणताही नफा-तोटा किंवा व्यावसायिक व्यवहार करत नाहीत, त्यामुळे त्यांना परवाना सक्ती करणे अयोग्य आहे.कायदेशीर परवान्यांच्या अटी लागू झाल्यास शिक्षक वर्गात शिकवण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या नोटीसा आणि कायदेशीर बाबींमध्ये व्यस्त राहतील. शालेय पोषण आहाराची अंमलबजावणी आधीच होत असताना प्रशासकीय परवान्याची सक्ती शिक्षकांवर विनाकारण ताण वाढवणारी आहे. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद करण्यासाठी शिक्षक वारंवार मागणी करूनही असे व्यवसायिक परवाने शिक्षकांच्या किंवा मुख्याध्यापकांच्या नावे काढण्यास सांगणे योग्य नाही, यासाठी जे बचतगट अन्न शिजवून देण्यासाठी करार करतात त्यांच्या नावे परवाना काढणे आवश्यक आहे.त्यामुळे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांच्या नावे परवानगी काढणे बंधनकारक करण्यात येऊ नये अशी विनंती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मा . नरहरी झिरवळ व आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे .यावेळी संघटनेचे राज्य महासचिव विठ्ठल सावंत , राज्य कार्याध्यक्ष चंद्रकांत सलवले ,राज्य कोषाध्यक्ष दादासाहेब डाळिंबे , राज्य सचिव बाळासाहेब लोंढे इत्यादी प्रतिनिधी उपस्थित होते.