खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ जलद मिळण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर
क्रीडा संघटनांनी विहीत मुदतीत माहिती अपलोड करावी – जिल्हा क्रीडा अधिकारी
पुणे/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक पारदर्शक, जलद व त्रुटीमुक्त पद्धतीने मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या ८ जानेवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ब्लॉकचेन व कृत्रीम बुद्धीमत्ता (Artificial Intelligence) या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणार असून, खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासन निर्णयानुसार ब्लॉकचेन व कृत्रीम बुद्धीमत्ता प्रणालीचा लाभ थेट तळागाळातील खेळाडूपर्यंत पोहोचावा, यासाठी निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांचे आयोजन करणाऱ्या सर्व अधिकृत एकविध क्रीडा संघटनांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
🔶क्रीडा संघटनांसाठी बंधनकारक कार्यवाही
राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धा संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्या स्पर्धेचा अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी व गुणपत्रिका विहीत नमुन्यात “xlsx” फाईल स्वरूपात “क्रीडा ई-प्रमाण” प्रणालीवर (https://sports.maharashtra.gov.in/) अपलोड करण्यासाठी संचालनालयास सादर करणे क्रीडा संघटनांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती संबंधित संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनी डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
विहीत मुदतीत माहिती ब्लॉकचेन प्रणालीवर अपलोड न करणाऱ्या संघटनांना ‘स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट’ प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे डिफॉल्टर यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत खेळाडूंचे नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्रीडा संघटनेची राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🟢खेळाडू नोंदणीसाठी विशेष मोहीम
खेळाडूंनी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीवर आपल्या आधार संलग्न आयडीद्वारे लॉगिन करून नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. खेळाडूंनी सादर केलेली माहिती व क्रीडा संघटनांनी ब्लॉकचेनवर अपलोड केलेल्या माहितीची ‘हॅश’ प्रणालीद्वारे स्वयंचलित पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे खेळाडूंना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष विभागीय कार्यालयात येण्याची किंवा कागदपत्रांची हार्ड कॉपी सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
🟡अपीलची ऑनलाईन सुविधा
तांत्रिक कारणांमुळे एखाद्या खेळाडूचे प्रमाणपत्र नामंजूर झाल्यास तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तक्रारीनंतरही प्रमाणपत्र न मिळाल्यास संबंधित खेळाडूस ३० दिवसांच्या आत ऑनलाईन पद्धतीने अपील करता येणार आहे.
🟣जुनी प्रक्रिया बंद, पूर्णतः डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित
या शासन निर्णयान्वये जुनी कागदपत्रांवर आधारित पडताळणी प्रक्रिया पूर्णतः बंद करण्यात आली असून, संपूर्णपणे डिजिटल ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभपणे व वेळेत मिळणार आहे.
खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने क्रीडा संघटनांनी ब्लॉकचेन प्रणालीवर विहीत मुदतीत माहिती अपलोड करावी, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे यांनी केले आहे.
