60 वर्षांनंतर महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय: शेतरस्त्यांबाबत मोठं पाऊल, लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा
मुंबई/वर्षा चव्हाण
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, महसूल व वन विभागाने शेतरस्त्यांबाबत नवा आदेश जारी केला आहे. यानुसार, शेतरस्त्यांची किमान रुंदी आता 3 मीटर अनिवार्य करण्यात आली असून, या रस्त्यांची नोंद थेट 7/12 उताऱ्यावर ‘इतर हक्कां’मध्ये केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, शेतातील वादविवाद, अडथळे आणि कायदेशीर पेचसुद्धा टाळले जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, शेतरस्त्यांच्या संदर्भातील प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय 90 दिवसांत देणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टरसारखी अवजड यंत्रे शेतात नेण्यासाठी अधिक सुलभता मिळेल. तसेच जमिनीवरून होणारे संघर्ष, शेजाऱ्यांशी वाद आणि न्यायालयीन कारवाया मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
🔴कायदेशीर वैधता आणि पारदर्शकता वाढणार
7/12 उताऱ्यावर शेतरस्त्याची नोंद केल्यामुळे त्या रस्त्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल. याचा फायदा जमीन खरेदी-विक्रीच्यावेळीही होणार असून, संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील सर्व हक्कांची स्पष्ट माहिती मिळेल.
🟠शेतरस्त्यांची पाहणी अनिवार्य
शेतकरी जेथे शेतरस्त्याची मागणी करतील, त्या ठिकाणची थेट पाहणी केली जाणार असून, नैसर्गिक वाटा, वहिवाटीचे मार्ग, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि शेजारच्या भूधारकांचे हक्क यांचाही विचार केला जाणार आहे. यामुळे निर्णयात पारदर्शकता आणि न्यायसंगतता राखली जाणार आहे.
हा निर्णय गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर मोठा तोडगा ठरणार आहे आणि राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी तो ‘गेम चेंजर’ ठरण्याची शक्यता आहे.
