राज्यातील शाळांमध्ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी; पहिलीपासून इंग्रजीबरोबर हिंदीही सक्तीची
मुंबई(विशेष प्रतिनिधी/वर्षा चव्हाण)
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) ची अंमलबजावणी या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहे. यानुसार, इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना इंग्रजीसोबतच हिंदीही सक्तीने शिकावी लागणार आहे.
नव्या धोरणानुसार शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असून, CBSE अभ्यासक्रमावर आधारित नव्या पाठ्यक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणाऱ्या या धोरणाची अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे :-
#शालेय वर्षानुसार अंमलबजावणीचा टप्पावार आराखडा
2025-26: इयत्ता 1 ली
2026-27: इयत्ता 2 री, 3 री, 4 थी, 6 वी
2027-28: इयत्ता 5 वी, 7 वी, 9 वी, 11 वी
2028-29: इयत्ता 8 वी, 10 वी, 12 वी
#नव्या शैक्षणिक रचनेचा आराखडा :-
5+3+3+4 पूर्वीच्या पारंपरिक 10+2+3 प्रणालीऐवजी आता खालील प्रमाणे नवी शैक्षणिक रचना लागू होणार आहे:
पायाभूत स्तर (वय 3-8): बालवाटिका 1-3 व इयत्ता 1 ली, 2 री
पूर्वतयारी स्तर (वय 8-11): इयत्ता 3 री, 4 थी, 5 वी
पूर्वमाध्यमिक स्तर (वय 11-14): इयत्ता 6 वी, 7 वी, 8 वी
माध्यमिक स्तर (वय 14-18): इयत्ता 9 वी ते 12 वी
#भाषा शिक्षणावर भर
इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन सर्व शाळांमध्ये बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठीला अभिजात दर्जा व सन्मानाचे स्थान कायम ठेवले जाईल.
#नवे पाठ्यपुस्तक आणि अभ्यासक्रम
नवीन अभ्यासक्रमाची जबाबदारी SCERT कडे असून, बालभारतीमार्फत पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती सुरू आहे. NCERT च्या पुस्तकांचे राज्याच्या गरजेनुसार पुनरावलोकन करून राज्य मंडळासाठी स्वतंत्र पुस्तकांची निर्मिती केली जात आहे.
#राज्यमंडळ कायम
राज्याच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेचा आदर ठेवत, राज्यमंडळ बंद होणार नाही. दहावी व बारावीच्या परीक्षा राज्यमंडळाच्याच अखत्यारीत राहणार आहेत.
#पालकांसाठी कोणतेही बंधन नाही
पालकांना कोणता बोर्ड निवडायचा याची मोकळीक असेल. कोणत्याही बोर्डाची सक्ती केली जाणार नाही.
#राज्याचा इतिहास, भूगोल आणि परंपरा जपली जाणार
महाराष्ट्राच्या संस्कृती, संत परंपरा, ऐतिहासिक आणि सामाजिक व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश अभ्यासक्रमात केला गेला असून, मराठी, इतिहास, भूगोल विषयांना यथोचित स्थान देण्यात आले आहे.
#CBSE पॅटर्नची गरज आणि वैशिष्ट्ये
नव्या शिक्षण धोरणाअंतर्गत, पाठांतराऐवजी संकल्पनांच्या समजुतीला प्राधान्य, सतत व सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE), स्पर्धा परीक्षांसाठी योग्य तयारी, आणि सॉफ्ट स्किल्सचा विकास यावर भर दिला जात आहे.
#शिक्षण मोफत, शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू
स्थानिक स्वराज्य संस्था व मान्यता प्राप्त शाळांमध्ये इयत्ता 10 वीपर्यंत मोफत शिक्षण, आणि मुलींना 12 वीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जात आहे.
शिक्षकांसाठी नव्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रशिक्षण सुरू असून, ब्रिज कोर्ससुद्धा उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
#शालेय वेळापत्रक
शाळांचे वेळापत्रक राज्याच्या भौगोलिक व हवामानाच्या अनुषंगाने ठरवले जाणार आहे.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण प्रणाली अधिक गुणवत्ताधारित, समावेशक आणि भविष्यकेंद्री होणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवे क्षितिज खुले होणार आहे.
