महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक शेतक-यांसाठी हक्काची बाजारपेठ निर्माण होण्यासाठी भारतीय कापूस निगम यांनी बाजार भावाने अगर शासनाच्या हमी भावाने महाराष्ट्रातील ११५ तालुके कापूस उत्पादक क्षेत्रात कापूस खेरदी करावा त्यामुळे शेतक-यांना बाजारभाव कळेल. कापूस विक्रेता शेतकरी यांना रोखीने पेमेंट अदा करावे कारण कापूस उत्पादक शेतकरी खेडा खरेदी म्हणजे घरी कापूस विकत असतो. बाजारभाव माहिती नसल्याने नाडला जातो. ग्रामीण भागातील व्यापारी जास्त भाव देवून वजनात फसवणूक करतात तसेच पैश्यांच्या गरजेपोटी व पुढील पेरणीसाठी आवश्यक त्या रकमेची पुर्तता नसल्याने शेतकरी ईच्छा नसतांना सुध्दा उधारीने कापूस देतात व त्यामुळे त्यांची फसवणूक होते. महाराष्ट्रात सहकारी सुतगिरण्या बंद किंवा भाडेतत्वावर चालू आहेत. शेतकरी सुतगिरणी यांना कायमस्वरूपी सुरुकरण्यासाठी भारतीय कापूस निगम यांनी सुतगिरणी आवारात शेतक-यांकडकून कापूस खरेदी करून तेथेच जिनींग प्रेसींग करुनतयार करावे. कापूस पठाण सहकारी सुतगिरणी यांना देण्यात यावे. यामुळे मालवाहतूक खर्च वाचेल. त्यामुळे शेतक-यांचा कापसालाजास्त भाव देता येईल, भारतीय कापूस निगम व सहकारी सूतगिरणी यांनी ५० टक्के भागिदारी व्यवसाय करावा. त्यामुळेसुतगिरणीतील कर्मचारी व भारतीय कापूरा निगम यांचे अधिकारी यांना खात्रीशिर रोजगार मिळेल. त्यामुळे त्यांचा रोजगार बंदपडणार नाही. बेरोजगारांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.महाराष्ट्र शासनाने सहकारी सुतगिरणी यांना भागभांडवल देण्याचे ॲग्रोवन मध्ये जाहिर केले होते. सहकारी सुतगिरण्यांना भागभांडवल शासनाने पुरविले तर कायमस्वरूपी सुतगिरण्या चालणार नाहीत. म्हणून भारतीय कापूस निगम यांनी कापूस देवून त्यांच्याकडून सूत तयार करुन घेणे. भारतीय कापूस निगम या ब्रांडखाली विक्री करण्यात यावी. त्या मुळे सुतगिरण्यांना कडे भांडवल देण्यात येवू नये. सुतगिरण्यांनी शासनाचे अगर बँकेचे भागभांडवल यकविले आहे त्यामुळे बँका ठप्प झाल्या आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना व्याज व मुद्दल देता येत नाही. शासनाच्या भागिदारीतून सुतगिरण्या चालविल्या तर शासनाचे व बँकांचे गांव चलनात राहील. त्यामुळे बँकेला वेळेवर व्याज मिळेल.बांगलादेश हा क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रापेक्षा लहान आहे. कापूस अत्यल्प कमी प्रमाणात पिकतो. तरी सुध्दा कापूस आयात करून सुतगिरणीच्या निर्मितीतून तेथील जनतेस रोजगार देत असून आतापासून करार करून कापूस गठाण मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
यापासून महाराष्ट्र शासनाने बोध घेणे गरजेचे आहे. यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. तरी तात्काळ कापूसखरेदी करावा. शेतक-यांना हक्काची बाजारपेठ निर्माण करावी. १५ ऑगष्ट २०२२ रोजी स्वातंत्रतेचा अमृतमहोत्सव साजरा झाला यावेळी भारताचे आवडते मा. पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांनी आपल्या भाषणातून आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. त्या संकल्पपूर्तीसाठी आपणासर्वांचे योगदान महत्वाचे आहे. सहकार क्षेत्र उघडून नेते मंडळींनी आमदार, खासदार अशी पदे भुषवली. तरी सुध्दा सहकार क्षेत्र कर्जबाजारी बंद पाडण्यात आलेले आहे. त्यासाठी तात्काळ भारतीय कापूस निगम चे अधिकारी व सहकारी सुतगिरणी यांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्तपणे बैठक बोलावून सुतगिरणी साईटवर शेतक-यांकडून कापूस खरेदीसंदर्भी विचार करण्यात यावा. त्यामुळे शेतक-यांना रास्त भाव मिळेल व सुतगिरण्या वर्षभर सुरु राहतील यासाठी प्रयत्न करावा. चिनी मालाला बाजारपेठेतून हद्दपार करण्यासाठी आपणास त्यांच्याकडून आयातीवर निर्भर राहण्याची गरज राहणार नाही. तरी बंद पडलेल्या सुतगिरण्यांना भारतीय कापूस निगम (CCI) द्वारे कापूस पुरविण्याकामी मदत व्हावी यामुळे महाराष्ट्राची विज वापरली जाईल, मोठयाप्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. शेतक-यांना जवळ हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तरी शेतक-यांसाठी व राष्ट्राच्या उत्थानासाठी हक्काची बाजारपेठ निर्माण करावी व युतगिरण्यांना चालना दयावी ही नम्र विनंती.
