ज्ञानवापी सर्वेक्षणः ज्ञानवापी प्रकरणावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, सर्वेक्षणात ‘शिवलिंग’ मिळाल्याचा दावा, मशीद बाजूने दावे फेटाळले
वाराणसीच्या एका न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलाचा तो भाग सील करण्याचे आदेश दिले आहेत जिथे शिवलिंग असल्याचा दावा केला जात आहे, सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
मंगळवारी ज्ञानवापी सर्वेक्षणाविरुद्धच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशीद संकुलातील स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणाला सोमवारी नवीन वळण मिळाले. सर्वेक्षणासाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अॅडव्होकेट आयुक्तांनी सोमवारी आपले काम संपवून कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केले नाही, परंतु सर्वेक्षणाच्या वेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका पक्षाच्या लोकांनी आत शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली. मशिदीचा परिसर. वाराणसीचे डीएम कौशल राज शर्मा म्हणाले की, सर्वेक्षणात काय आढळून आले याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही, जर एखादी व्यक्ती वैयक्तिकरित्या कोणत्याही प्रकारचा दावा करत असेल, तर त्याची सत्यता पडताळता येणार नाही. पण डीएमचे म्हणणे डावलून एका पक्षकाराच्या वकिलाने शिवलिंग मिळण्याच्या दाव्याच्या आधारे स्थानिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि न्यायालयानेही त्यास परवानगी दिली आणि ज्या भागात कथित शिवलिंग सापडले तो भाग सील करण्याचे आदेश दिले. दावा केला आहे. दरम्यान, जे शिवलिंग सांगितले जात आहे ते प्रत्यक्षात पाण्याचा झरा असल्याचे मशिदीच्या बाजूने संबंधित लोकांचे विधानही समोर आले आहे.
सोमवारी ज्ञानवापी सर्वेक्षण पूर्ण झाले
ज्ञानवापी मशीद संकुलात तीन दिवसांपासून सुरू असलेले हे सर्वेक्षण सोमवारी, १६ मे रोजी सकाळी ८ ते १०.१५ या वेळेत चाललेल्या कारवाईनंतर पूर्ण झाले. याच काळात मशिदीच्या आवारात असलेल्या ‘वाळुखाना’जवळ शिवलिंग सापडल्याचा दावा एका बाजूने केला, तर मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीच्या प्रवक्त्याने हा दावा फेटाळून लावला आणि म्हटले की, जे शिवलिंग असल्याचे सांगितले जात आहे ते प्रत्यक्षात शिवलिंग आहे. कारंजे तो भाग सील करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी स्थानिक न्यायालयाने मशीद समितीच्या वकिलांचे पूर्णपणे ऐकले नाही, असेही ते म्हणाले.
ज्ञानवापी बाबा महादेवाचे प्रकटीकरण: केशव प्रसाद मौर्य
मात्र, शिवलिंग मिळाल्याच्या दाव्याला काही अंतिम सत्य म्हणून खळबळ माजवण्यात मीडियाचा एक मोठा वर्ग अडकला. या अहवालांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी आपल्या ट्विटने केले. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले आहे की, “बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त ज्ञानवापी बाबा महादेवांच्या प्रकटीकरणाने देशाच्या सनातन हिंदू परंपरेला पौराणिक संदेश दिला आहे.” यानंतर त्यांनी ज्ञानवापी मंदिर आणि ज्ञानवापी ट्रुथ नाऊ (#GyanvapiTruthNow) या हॅशटॅगसह लिहिले, “तुम्ही सत्य कितीही लपवले तरी एक दिवस ते बाहेर येते कारण “सत्य हे शिव आहे”. दुसरीकडे, एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनीही अयोध्येनंतर आम्ही दुसरी मशीद गमावण्यास तयार नाही, असे विधान करून वातावरण तापवण्यात आपली भूमिका बजावली.
खाजगी दाव्यांची सत्यता पुष्टी नाही: डीएम, वाराणसी
खळबळजनक कव्हरेजच्या या गोंगाटात, वाराणसीचे डीएम कौशल राज शर्मा यांनी माध्यमांना दिलेले विधान बेपत्ता झाले आहे की न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या सर्वेक्षणात काय आढळले आहे याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. जर एखादी व्यक्ती वैयक्तिकरित्या कोणत्याही प्रकारचा दावा करत असेल, तर त्याची सत्यता पडताळता येत नाही आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या माहितीचे केवळ न्यायालय अभिरक्षक असते. डीएमने असेही सांगितले की, न्यायालयाने अॅडव्होकेट कमिशनरना त्यांचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली आहे, त्यानंतर कोर्टाचा पुढील आदेश येईल. त्यापूर्वी, सर्वेक्षणाच्या वेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने सर्वेक्षणात काय आढळून आले आहे याबद्दल जाहीरपणे बोलू नये. पण त्याचे कोणीही ऐकले नाही.
मंगळवारीही हा मुद्दा चर्चेत राहणार आहे
मात्र, ज्ञानवापी सर्वेक्षणाचा हा मुद्दा मंगळवारीही चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. हे दोन कारणांमुळे होईल. एक, वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार, ज्ञानवापी सर्वेक्षणाचा अधिकृत अहवाल मंगळवारी सादर करायचा आहे. आणि दुसरे कारण म्हणजे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातही या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीनुसार, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर ज्ञानवापी मशिदीचे व्यवस्थापन पाहणारी समिती अंजुमन इनझानिया मस्जिदच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मशिदीच्या बाजूने ज्ञानवापीमधील सर्वेक्षण थांबवण्याचा अंतरिम आदेश जारी करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती, परंतु न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यांची याचिका मांडण्यासाठी पत्र लिहले होते. आज्ञा केली.
प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 कडे दुर्लक्ष?
सुप्रीम कोर्टात मस्जिद कमिटीतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला होता की ज्ञानवापी मशीद ही नेहमीच मशीद राहिली आहे आणि तिच्या स्थितीत कोणताही बदल प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 अंतर्गत केला पाहिजे. कायदा, 1991) पूर्णपणे विरोधात असेल. खरे तर, संसदेत मंजूर झालेला हा कायदा देशातील कोणत्याही धार्मिक स्थळाला त्याच दर्जात ठेवण्याविषयी बोलतो, जो 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात होता. म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जे धार्मिक स्थळ अस्तित्वात होते, तेच रूप तेथे कायम राहणार आहे, ते अन्य कोणत्याही धर्माशी संबंधित स्थान म्हणून बदलता येणार नाही. इतकेच नाही तर, या कायद्याने अशा कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे धर्मांतर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर याचिका स्वीकारण्यास किंवा अशा कायदेशीर प्रक्रियेला सुरुवात करण्यासही प्रतिबंध केला आहे. हे कारण
