“राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाबाबत अधिकाऱ्यांविरोधात याचिका दाखल”
अमळनेर : विक्की जाधव.
उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मनाई आदेशालाही केराची टोपली दाखवत पाटचारी बुजवून जबरदस्तीने रस्ता करण्याचा घाट घातल्याप्रकरणी सात्री गावातील नागरिकांनी थेट जिल्हाधिकारी जळगाव व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून गावात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
सात्री गावातील रहिवासी मनोहर उत्तमराव पाटील, राजेंद्र भाऊराव पाटील व इतर नागरिकांनी यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 2535/2024 दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती जोशी यांच्या खंडपीठाने दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी पाटचारी बुजवू नये असा स्पष्ट मनाई आदेश दिला होता. हा आदेश वेळोवेळी जिल्हाधिकारी, तापी व गिरणा पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींना लेखी स्वरूपात कळविण्यात आला होता.
मात्र असे असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत जेसीबीच्या सहाय्याने पाटचारी बुजवून रस्त्याचे काम सुरू केले, असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या ठिकाणी रस्त्याची कोणतीही गरज नसताना पाटबंधारे विभागाचा निधी खर्च करून रस्ता करण्यात येत असून, खरे तर नवीन पुनर्वसित गावात फक्त प्लॉट वितरणाची प्रक्रिया बाकी असताना राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासन मुद्दाम दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याने, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी जितेंद्र कुवर, मुख्य अभियंता पाटबंधारे राजेश मोरे, तहसीलदार रुपेश सुराणा, प्रांताधिकारी जितेंद्र अर्जुन मोहोळ, कार्यकारी अभियंते यशोदीप कडलग व विनोद पाटील, तसेच तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ही अवमान याचिका अॅड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली असून, येत्या दोन आठवड्यांत प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
