राज्य मंत्रिमंडळाच्या 10 धडाकेबाज निर्णयांची घोषणा! शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी फी माफ
मुंबई/वर्षा चव्हाण
राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत जनतेच्या हिताचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णतः माफ करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या शिफारशीनुसार घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे.
तसेच इचलकरंजी आणि जालना या महानगरपालिकांना वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरपाई अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. इचलकरंजीला 657 कोटी रुपये आणि जालन्याला 392 कोटी रुपये पाच वर्षांत दिले जाणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे 10 निर्णय पुढीलप्रमाणे:
🔹 1. सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता – रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील दिव्यांग कल्याणाशी संबंधित केंद्राला कार्यशाळा व पदांसाठी मान्यता.
🔹 2. न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक पदांची निर्मिती – शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार निर्णय.
🔹 3. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना GST भरपाई अनुदान – अनुक्रमे 657 कोटी आणि 392 कोटी रुपये मंजूर.
🔹 4. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नोंदणी फी माफ – शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.
🔹 5. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या जमिनीबाबत अटी-शर्तींमध्ये बदलास मान्यता.
🔹 6. FDCM मध्ये 1,351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी.
🔹 7. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या सुधारीत धोरणास मान्यता.
🔹 8. ADB सहाय्यित MAGNET प्रकल्पात पणन मंत्री अध्यक्ष राहणार.
🔹 9. कृषि पदनामांमध्ये बदल – ‘कृषि पर्यवेक्षक’ होणार ‘उप कृषि अधिकारी’, ‘कृषि सहायक’ होणार ‘सहायक कृषि अधिकारी’.
🔹 10. महाराष्ट्र हातमाग महामंडळाच्या 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर.
या निर्णयांनी राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरीकांपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही दिलासा मिळाला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे विविध क्षेत्रातील कामकाज अधिक गतिमान आणि जनहितकारी होणार आहे.
