मोदी सरकारकडून भारतीय सैन्यप्रमुखांना ‘फ्री हँड’; टेरिटोरिअल आर्मीच्या वापराबाबत मोठा निर्णय
नवी दिल्ली(विशेष प्रतिनिधी/वर्षा चव्हाण)
भारत-पाकिस्तान दरम्यान वाढत चाललेला तणाव आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ९ मे रोजी केंद्र सरकारने भारतीय सैन्यदलप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना प्रादेशिक सेना (टेरिटोरिअल आर्मी) वापरण्याचा फ्री हँड दिला आहे.
या निर्णयामुळे सेनाध्यक्षांना टेरिटोरिअल आर्मीतील अधिकारी आणि जवानांना कधीही ड्युटीवर बोलावण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. तसेच, देशभरातील कोणत्याही सैन्य तुकडीला आवश्यकतेनुसार ड्युटीवर नियुक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आता सेनाध्यक्षांकडे असेल.
केंद्र सरकारच्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, हा विशेषाधिकार सेनाध्यक्षांकडे ९ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत राहणार आहे. हे अधिकार देताना ऑपरेशन सिंदूर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यापक तयारीचा विचार करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत भारताची सैन्यतयारी अधिक मजबूत आणि गतिशील होणार असून, प्रादेशिक सैन्य तुकड्यांची भूमिका आता अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
🔴टेरिटोरिअल आर्मी (Territorial Army) ही भारतीय लष्कराची एक पूरक तुकडी आहे. तिचं मुख्य काम म्हणजे नियमित लष्कराला आवश्यकतेनुसार सहाय्य करणं. ही तुकडी “Citizen’s Army” म्हणून ओळखली जाते, कारण यात सहभागी होणारे लोक सामान्यत: आपल्या नेहमीच्या नोकऱ्या किंवा व्यवसाय करत असतात आणि गरज पडल्यास लष्करासाठी सेवा देतात.
🟠टेरिटोरिअल आर्मीचे प्रमुख काम:
1. सामाजिक अस्थैर्य किंवा आपत्तीच्या वेळी लष्कराला सहाय्य
बंड, दंगल, नैसर्गिक आपत्ती अशा घटनांमध्ये टेरिटोरिअल आर्मीला बोलावलं जातं.
2. सामरिक जबाबदाऱ्या पार पाडणं
सीमावर्ती भागात सुरक्षा पुरवणे किंवा लॉजिस्टिक आणि इतर सहाय्य करणे.
3. संरक्षण क्षेत्रात पूरक manpower म्हणून काम
जेव्हा नियमित सैन्य ऑपरेशन्समध्ये व्यस्त असते, तेव्हा ही तुकडी त्यांच्या जागी जबाबदारी सांभाळते.
4. सांस्कृतिक व नागरी सेवांमध्ये सहभाग
निवडणूक ड्युटी, मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये सुरक्षा, आणि इतर नागरी कार्यांमध्ये सहाय्य.
🟣वैशिष्ट्य:
टेरिटोरिअल आर्मी ही पूर्णवेळ नोकरी नसते.
त्यात सामील होणाऱ्यांना दरवर्षी काही आठवड्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं.
गरज पडल्यास त्यांना कधीही सक्रिय ड्युटीवर बोलावलं जाऊ शकतं.
सध्या सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकींमध्ये गृह मंत्री, संरक्षण मंत्री आणि सैन्यदल प्रमुख सहभागी असून, विविध सुरक्षाविषयक रणनीतींचा आढावा घेतला जात आहे.
आता पाहावे लागेल की पुढील काळात प्रादेशिक सैन्य तुकड्यांवर कोणती जबाबदारी सोपवण्यात येते आणि या निर्णयाचा परिणाम भारताच्या सुरक्षा धोरणांवर कसा होतो.
