पुन्हा एकदा अवास्तववादी व स्वप्न रंजन करणारे अंदाजपत्रक
आयुक्त मॅडम तुम्ही सुद्धा …..कॉपीपेस्ट करू लागलात !
नेमेची येतो पावसाळा ! या धर्तीवर नेमेची येतो अर्थ संकल्प ! तसा उल्हासनगर महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प नव्हे तर अंदाज पत्रक वाजत गाजत सादर झाले. नव्याने नियुक्त झालेल्या आयुक्त श्रीमती मनिषा आव्हाळे यांच्याकडून आगळ्या- वेगळ्या वास्तववादी अंदाज पत्रकाची अपेक्षा केली जात होती. परंतू आकर्षक शब्द रचने खेरीज मला तरी यात काही नाविनण्य वाटले नाही.या अर्थ संकल्पात विकासाची पंचसूत्री अंमलात आणली जाणार आहे,आदर्श पायाभूत सुविधा विकासावर भर देण्यात येणार आहेत,smart Infrastructureअसेल असे नमुद करण्यात आले आहे. कवी जसे स्वप्नरंजन करून टाळ्या मिळवतो तसे स्वप्नरंजन करणा-या योजना जाहिर करून उल्हासित वातावरण निर्मिती करण्याचा स्मार्ट प्रयत्न करण्यात आला आहे.
गेल्या २९ वर्षात उल्हासनगर महापालिकेचे अंदाजपत्रक नित्यनेमाने सादर केले जाते. यातील एकाही वर्षी उत्पन्नाचे अंदाज खरे ठरले नाहीत किंबहूना अंदाजाच्या जवळपास ही फिरलेले नाहीत. आधी अंडे व नंतर कोंबडी अशी अवस्था या अंदाज पत्रकाची असते.माझ्या या दाव्याची प्रत्यक्ष कबुली देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मात्र पान क्र. १९ वर केलेला आहे.मा.आयुक्त म्हणतात-*”प्रत्येक वर्षाचे उत्पन्नाचे अवास्तविक अंदाज गृहित धरून विविध लेखाशीर्सांतर्गत विविध प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात येते.वर्षा अखेर उत्पन्नाचे अवास्तविक उद्दिष्टे पार पाडणे शक्य होत नाही परंतू खर्च मात्र पुर्ण करण्यात येतो.”*
त्यामुळे कर्ज चक्रवाढ गतीने वाढत जाते व महापालिका कर्जाच्या खाईत बुडत चालली आहे. एकट्या एमआयडिसीची पाण्याची थकबाकी ९५० कोटींवर पोहचली आहे. भूतपूर्व आयुक्त मा.सुधाकर देशमुख यांनी २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी महापालिकेची श्वेत पत्रिका सादर करून महापालिकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीची पोलखोल केली होती.
दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी विभाग निहाय दायित्व १४ कोटी ५७ लाख ५० हजार ६०५ रूपये तर ईतर दायित्व १०२ कोटी ८७ लाख ०६ हजार २६१ इतके होते. त्यात गेल्या ६ वर्षात झालेली वाढ लक्षणीय आहे.शिवाय एमआयडीसी ची थकबाकी ९५० कोटी आहे.तसेच उभारलेल्या कर्जाची रक्कम ७५ कोटी ३९ लाख होती.
गेल्या दहा वर्षातील उत्पन्न व खर्चाच्या अंदाजातील तफावत ४५ टक्क्यांपासून ६० % पर्यंत आढळून येते.यास कारणीभूत असलेल्या उणिवा तसेच त्यावरील उपाय योजनांची सविस्तर माहिती या श्वेतपत्रिकेत आहे.याचा साकल्याने अभ्यास न करता हा अर्थ संकल्प सादर केलेला आहे.
हे अंदाजपत्रक सादर करताना मा.आयुक्त व मुख्य लेखा अधिकारी यांनी शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे व तो स्तुत्यच आहे.परंतू आडातच पनाही तर पोह-यात कुठून येणार ? या वर्षाचे अंदाज पत्रक पहा.अंदाज पत्रकीय उत्पन्न ९८८ कोटी ७१ लाख ८६ हजार तर खर्च ९८८ कोटी ८१७ लाख ४० हजार. किती तकलादू आकडेवारी आहे ही. ९८८ कोटीची जमा व खर्च वजा जाता शिल्लक किती तर ५४ लाख मात्र. यालाच म्हणतात बोगस व फुगीर अर्थ संकल्प. खर्चाशी तोंडमिळवणी करण्यासाठी केलेली ही जमवा जमवी.मा.आयुक्तांनी आधीच्या अंदाज पत्रकांपासून काहीही बोध न घेता कॉपीपेस्ट करून सादर केेले अंदाजपत्रक असे वर्णन मी तरी करेन.
वास्तविक ४ एप्रिल २०२२ पासून “लोकप्रतिनिधिमुक्त” महापालिका असून आयुक्त हेच प्रशासक असून त्यांना स्थायी समितीचेही अधिकार आहेत. यापुर्वीे आयुक्त वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करीत असत परंतू लोकप्रतिनिधी आपल्या अधिकाराचा दुरूपयोग करून आयुक्तांचा वास्तववादी अंदाज पत्रक बासनात गुंडाळून ठेवून स्वतःचे मनमानी व अवास्तववादी फुगीर उत्पन्न दाखवून अंदाजपत्रक महासभेत मंजूर करून घेत असत.तसेच सवंग लोकप्रियतेसाठी कर वाढ नाकारत असत. विविध अनावश्यक योजना मंजूर करून घेत असत. त्यात सीसी पॅसेज,प्रवेशद्वार,पेवर ब्लॉक यासारखी कामे मोठ्या प्रमाणात असत. काही लोकप्रतिनिधिंनी तर आपल्या नातेवाईकांच्या नावे प्रवेश द्वार महापालिका निधीतून निर्माण केली होती. एका वाईन सम्राट व भूमाफियाने आपल्या नातेवाईकांच्या नावे चौकांना नावे दिली आहेत.
यावेळी लोकप्रतिनिधीचा हस्तक्षेप ( ढवळाढवळ ) होऊ शकत नसल्याने मा.आयुक्तांना मुक्तहस्ते व विना दबाव अर्थ संकल्प सादर करण्याची संधी होती. काही कटू व कठोर निर्णय त्यांना घेता आले असते.पाणी पट्टीत वाजवी वाढ करणे,मालमत्ता कर व इतर करांमधे वाजवी वाढ करणे,थकित मालमत्ता करांची कठोरपणे वसूली करणे, महापालिका बाजार पेठांतील गाळ्यांचे दर वाढवणे, मोफत टॅन्कर पद्धत बंद करून वाजवी दराने आकारणी करणे,घर दुरूस्तीच्या अटी शिथील करून त्यासाठी ठराविक दराने शुल्क आकारून परवानगी देणे,हॉकर्स फि वाढ करणे,गॅरेज चालकांकडून पथकर आकारणे, महापालिकेच्या भूखंडावर अतिक्रमण करून पार्किंगच्या नावे महापालिकेचा महसूल स्वतःच्या खिश्यात घालणा-यांकडून व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारणे, त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम वसूल करणे,महापालिकेच्या मालकिचे भूखंड व समाजसमंदिरे ताब्यात घेणे,यासारख्या अनेक मार्गाने उत्पन्न वाढीचे कठोर निर्णय आयुक्तांना घेता आले असते. कारण या वेळी दबाव आणणारे लोक प्रतिनिधी नव्हते.
उत्पन्न वाढीशिवाय प्रगती साधता येत नाही.त्याच प्रमाणे अनावश्यक कामं व योजनांना कात्री लावणे गरजेचे होते. बांधकाम विभागात न केलेल्या कामांची बिलं मंजूर करून महापालिकेची आर्थिक लूट केली जात आहे. त्यावर नियंत्रण ठेऊन अश्या भामट्या ठेकेदारांकडून ती रक्कम तिप्पट वसूल करून संबंधीत अधिका-यांना घरचा रस्ता दाखवावा लागेल. कठोर निर्णय घेतले तरच एकीकडे उत्पन्न वाढेल व अनावश्यक खर्च कमी करून गैरमार्गाने होणारी लूट रोखली तरच आयुक्तांना आपल्या स्वप्नातील स्मार्ट सिटी साकारता येईल.
तसेच पायाभूत सुविधा देता येतील.
मालमत्तांच्या नियमितीकरणाला गती देण्यासाठी नियम व दर शिथिल करावे लागतील. कालमर्यादाही वाढवून घ्यावी लागेल. त्या माध्यमातून मुबलक महसूल प्राप्त होऊ शकेल.
सद्या हा अर्थ संकल्प कागदोपत्री रंगतदार वाटतो परंतू तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांना कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
अन्यथा मागिल इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन नोव्हेंबर मधे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्याची नामुष्की नक्की येईल.ती येऊ नये हीच सदिच्छा !
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
९८२२९०२४७०
