“फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 156 (3) प्रमाणे आदेश झाल्यास एफ आय आर दाखल करणे ही पोलिसांची कर्तव्य”
मार्मिक न्यूज नेटवर्क : विक्की जाधव
“तपासी अधिकारी शहर पोलीस स्टेशन कोपरगाव व पोलिस अधीक्षक अहमदनगर यांना स्वतःच्या खिशातून दंडाची रक्कम भरण्याचे उच्च न्यायालयाचा आदेश”
सविस्तर वृत्त असे की कोपरगाव येथील चंद्रकांत भवानी शिंदे यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केली म्हणून बँकेचे कर्मचारी ज्ञानदेव शिवराम बोरावके, पोपट कचरू गायकवाड, पोपट रावबा कोरडे व वसुली अधिकारी एस बी लोंढे, आर टी अग्रवाल या सर्वांविरुद्ध माननीय प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी कोपरगाव यांचे न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. सदरील तक्रारीवर मा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी कोपरगाव यांनी 16/04/2012 रोजी कलम 156 (3 ) अन्वये तपासासाठी पोलिसांना आदेशित केलेले होते. परंतु पोलिसांनी अद्याप पर्यंत सदरील प्रकरणात एफ आय आर दाखल करून तपास केलेला नाही. सदरील प्रकरणात तक्रारदार चंद्रकांत शिंदे यांनी एडवोकेट निलेश भागवत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात सदरील प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी फौजदारी रीट याचिका दाखल केलेली आहे सदरील याचीकेच्या सुनावणी आणि उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचा दाखला देत म्हटले आहे की
” प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी 156 (3) प्रमाणे ऑर्डर केल्यास माननीय न्यायालयाने तसा उल्लेख केलेला नसेल तरीही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करणे व तपास करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. सदरील प्रकरणात प्रतिवादी तपासी अधिकारी पोलीस स्टेशन कोपरगाव व पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवून त्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल खुलासा मागितलेला होता. परंतु कोपरगाव पोलीस स्टेशन व पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांनी म्हणणे दाखल न केल्यामुले माननीय कोर्टाने त्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड ठोठावला असून सदरील दंड त्यांच्या खिशातून भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय पिठाने केले आहे.
तक्रारदार चंद्रकांत शिंदे यांच्या वतीने ॲड. निलेश भागवत यांनी काम पाहिले त्यांना ॲड विलास सुपेकर, भूषण पाटील व संकेत कुंजीर यांनी सहकार्य केले.
