उल्हासनगर हे अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणण्यापेक्षा अतिक्रमण धारकांचे नियोजनशून्य शहर आहे. उल्हासनगरच्या स्थापने नंतर काही वर्षांतच शासकिय भुखंडांवर जो अतिक्रमणांचा सिससिला सुरू झाला तो आजतागायत अव्याहतपणे सुरू आहे.आत्ता म्हणे उल्हासनगरच्या १ लाख ८७ हजार मालमत्ताधारकांना सरसकट नोटीसा पाठवण्यात येणार आहेत. त्या मालमत्ता सरसकट नियमित करण्याच्या उद्देशाने नोटीस बजावल्या जाणार आहेत. नगर विकास विभागाने सर्व मालमत्ता धारकांसाठी रेडिरेकरचा दर २२०० रूपये निश्चत केला आहे. हे म्हणजे बाजारात नाही तुरी आणि भट भटणीला मारी ! अशी गत झाली आहे.
कोणताही प्रकारचा पुर्वाभ्यास न करता व कोणतेही सर्वेक्षण न करता सरसकट सर्वांना नोटीस बजावणे असमंजसपणा ( दुसरा शब्द मी योजू इच्छित नाही ) आहे. उल्हास नगरची बांधकामं नियमित करण्यासाठी २००५ साली जो विशेष अध्यादेश निघाला त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.त्यानुसार १ जानेवारी २००५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे किंवा अतिक्रमणे आवश्यक ते प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्याची तरतूद होती. परंतू प्रशमन शुल्काचा दर हा खुपच जास्त असल्याने त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही.हा दर म्हणजे चार आणे की मुर्गी और रूपैयाका मसाला अशी गत होती. यासाठीच भीक नको पण कुत्रं आवर ! असाच प्रकार ठरल्याने ही योजना टायटायफिस झाली.
खरं पाहता शासनाच्या योजना ह्या एसी चेंबरमध्ये बसून चार भिंतीतच आखल्या जातात. मग तो शहराचा विकास आराखडा का असेना ! काही हितसंबंधित मंडळी, भुमाफिया व लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने अशा योजना बिनडोकपणे आखल्या जातात.आत्ता आपण नुकत्याच प्रसवलेल्या मालमत्ता नियमानुकूल करण्याच्या योजने बाबत बोलूया.
1. सर्व प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महापालिकेच्या दप्तरी नोंद असलेल्या मालमत्ताधारकांची संख्या जी १ लाख ८७ हजार दाखवली आहे, ती संख्याच वादग्रस्त आहे. यात किमान २० % मालमत्ता या वादग्रस्त ( Disputed ) आहेत. दुबार तिबार नोंद असलेल्या, अस्तित्वात नसलेल्या असंख्य मालमत्तांचा यात समावेश आहे.
मी ज्या इमारतीत राहतो त्याचेच उदाहरण देतो. सदर जागा माझ्या तसेच माझ्या वडिलांच्या तसेच शेजारच्या तीन मालत्ताधारकांच्या मालमत्ता तोडून त्या एकत्रित मालमत्तांवर २०१० साली बांधुन वापरात आली व त्यातील १८ फ्लॅटधारकांना नियमित मालमत्ता कर येतो. तरी पुर्वीच्या ५ मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कर आजतागायत येत आहे. गेल्या १२ वर्षाचा मालमत्ता कर व दंड अशी रक्कम वाढत वाढत लाखांवर गेली.मी पुर्वीच सर्व कर भरून निरंकचे प्रमाणपत्र घेतले तरी मालमत्ता कर आजतागायत नित्यनेमाने मनपा पाठवतच आहे. शहरात अशा शेकडो मालमत्ता आहेत. त्यांची नोंद मनपा मालमत्ताधारकांच्या रेकॉर्डमधुन रद्द झाल्याशिवाय खरी संख्या कळणार नाही व मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्यही कधीच गाठता येणार नाही.
2) मालमत्तांना नियमितीकरणासाठी नोटीसेस पाठवण्या आधी त्या मालमत्ता नियमित करता येण्यायोग्य आहेत का ? याची खातरजमा कोण करणार ? २००५ च्या अध्यादेशानुसार
अ) विद्यमान सार्वजनिक रस्ते किंवा मंजूर अभिन्यासातील अंतर्गत रस्त्याखालच्या जमिनी,
ब) जलप्रवाह आणि जलाशय उदा.तलावाचे पात्र,नदीचे पात्र,नैसर्गिक नि:सारण किंवा अशा प्रकारच्या इतर जागा,
क) उपद्रवकारक आणि धोकादायक अशा औद्योगिक विकासासाठी राखून ठेवलेली क्षेत्रे,
ड) अग्निशमन सुरक्षितता आणि संरचनात्मक सुरक्षितता इत्यादिंना बाधा आणणारी अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे.
यांना नियमानुकूल करता येत नाही
हे करीत असताना तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे शिवाय अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित बिल्डर व आर्किटेक्ट यांना त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे देखील बंधनकारक आहे.तसेच अनधिकृत बांधकामास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व पदाधिकारी यांची चौकशी करण्यात येऊन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचीही तरतूद २००५ च्या अध्यादेशात आहे.
महापालिकेने सरसकट नोटीसा काढण्यापुर्वी या बाबींचा विचार केलेला दिसत नाही.जी बांधकामं कोणतीही परवानगी न घेता व नकाशे मंजूर न करता बिनदिक्कतपणे रमेश चव्हाण सारख्यांनी बेकायदेशीरपणे बांधली आहेत ती कोणत्या कायद्याने नियमित करणार ? ज्यांना सनदच नाही त्यांना कसे काय मालकी हक्क देणार ? आणि ज्यांच्याकडे मालकी हक्कच नाही त्यांच्या मालमत्ता कशा काय अधिकृत करणार ? सरकारी मालकीच्या जागेवरील बांधकामांना नियमित वा अधिकृत करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे का ?
या कायद्यानुसार ज्या मालमत्ताधारकांनी परवानगी घेतली व नकाशे मंजूर करून घेऊन बांधकाम केले परंतू एफएसआयचे ( चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे) उल्लंघन केले आहे, असाच मालमत्ता नियमित करण्याचा अधिकार महापालिकेच्या समितीस असावा. हे करीत असताना ज्या मालमत्ता वा इमारतींना प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करता येणारच नाही, अश मालमत्ताधारकांना नोटीसा बजावण्यात काय अर्थ आहे ? त्यांचे रिडेव्हलेपमेंट करताना वाढीव एफएसआय देताना वाढीव एफएसआयचा दर आकारता येऊ शकेल.
महापालिकेने सरसकट सर्वांना नोटीसी पाठवून शहरात दहशत व अनागोंदी माजवू नये. जे शासनाच्या निकषातच बसत नाहीत त्यांचे अर्ज मागवण्यात काय अर्थ आहे ? यातून दलाल व आर्किटेक्ट यांना जनतेची पुन्हा एकदा लयलूट करण्याचा परवाना licence मात्र नक्की मिळणार आहे.
माझ्या या सूचनांचा आयुक्त व नगर रचनाकार यांनी अवश्य विचार करावा. तसे केले नाही तर माझ्या बापाचे काही जाणार नाही मात्र मालमत्ता नियमित करण्याच्या बहाण्याने लोकप्रतिनिधी, दलाल तसेच आर्किटेक्ट यांना लोकांची लयलूट करण्याची सुवर्ण संधी मात्र नक्की मिळेल. तूर्त इतकेच..!
दिलीप मालवणकर
९८२२९०२४७०
