‘शासन आपल्या दारी ‘, अभियानातूनजनतेला उत्तम सेवा द्या : देवेंद्र फडणवीस
उमरेड उपविभागीय आढावा बैठकीत जलयुक्तच्या कामाला गती देण्याचे आदेश
प्रतिनिधी :- रजत डेकाटे
नागपूर दि. २० : राज्य शासनाने महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ घरपोच सामान्य जनतेला मिळावा यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाला सुरुवात केली आहे. आपल्या विभागातील सर्व गावांमध्ये नागरिकांना घरपोच शासनाच्या सुविधा मिळतील, याकडे उपविभागीय यंत्रणेने लक्ष वेधावे, असे आवाहन नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
उमरेड उपविभागीय आढावा बैठक घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री येथे आले होते. या आढावा बैठकीला व्यासपीठावर आमदार राजू पारवे, चंद्रशेखर बावनकुळे, टेकचंद सावरकर, माजी आमदार सुधीर पारवे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांनी सर्वप्रथम सादरीकरण केले. यामध्ये उमरेड उपविभागातील काही प्रमुख समस्यांची त्यांनी मांडणी केली. यात गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन, सामूहिक वन हक्क अधिनियम 2006 ची अंमलबजावणी, रिक्त पदांचा आढावा, जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, झुडपी जंगलांमुळे प्रलंबित राहिलेले पट्टे वाटप आदी विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
आढावा बैठकीनंतर उपस्थित अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाची उमरेड, भिवापूर आणि कुही या तीनही तालुक्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे आदेश दिले.
राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक 15 एप्रिल ते 15 जून 2023 या कालावधीत ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन केले आहेत. त्या मार्फत येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावर्षी कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेता पुढील महिनाभरात जलयुक्त शिवारची कामे गतीने करण्यात यावी. गाळ उपसणे, नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण याला प्राधान्य द्यावे, नवीन कामे करतानाच जुन्या कामांचे अद्यावतीकरण करणे आवश्यक असून या कामांमध्ये दर्जा राखण्याची त्यांनी सूचना केली. पाऊस कमी आल्यास जलयुक्त शिवारची कामे संरक्षित सिंचनासाठी कामी येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात घरकुल उपलब्ध करण्यासाठी आता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ,नवबौद्ध यांच्या सोबतच ओबीसींना देखील लाभार्थी ठरविण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने ‘मोदी आवास योजना’ सुरू झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घरकुलाचा इष्टांक वाढणार आहे. याचा लाभ उमरेड, कुही,भिवापूर या तीनही तालुक्यात मिळेल, याकडे लक्ष वेधण्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीला उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांनी यावेळी लाभार्थी निवड प्रक्रिया निकोप व अचूक असावी असे सूचित केले. राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक योजना यापुढे येणार आहेत . अशावेळी लाभार्थी निवडताना अचूकता असावी व तातडीने उपलब्धता असावी यासाठी आपले कौशल्य विकसित करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उमरेड उपविभागीय परिसरात गोसेखुर्द विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक काळापासून प्रलंबित आहे. प्रामुख्याने झुडपी जंगलाचा प्रश्न असल्यामुळे जागा वाटपाला मर्यादा येत आहे. हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असून तो मार्गी लावण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, या ठिकाणी पट्टे वाटप करताना वाढीव चटई क्षेत्राची मागणी करण्यात आली असून त्यावर विचार करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
या आढावा बैठकी पूर्वी उमरेड पंचायत समिती, भिवापूर नगर पंचायत,भिवापूर पंचायत समिती, कुही पंचायत समिती आणि कुही नगर पंचायती मार्फत लाभार्थ्यांना मंजूर भूखंड पट्टयांचे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.
