महापालिकेची आर्थिक दिवाळखोरी बरोबरच बौद्धिक दिवाळखोरी !
“सहन होत नाही व सांगितल्याशिवाय राहवत नाही “

महापालिकेची आर्थिक दिवाळखोरी बरोबरच बौद्धिक दिवाळखोरी !
“सहन होत नाही व सांगितल्याशिवाय राहवत नाही “
(दिलीप मालवणकर यांचा मालवणी तडका )
मथळा वाचुन दचकला असाल ? हा मथळा आगाऊपणाचाही वाटला असेल ! पण काय करणार ? आदतसे मजबूर आहे. खोटं सहन होत नाही व खरं लिहिल्या शिवाय राहवत नाही.
आपलं बाबा तसं नाही”सहन करता येत नाही व सांगताही येत नाही.” सहन करण्या एवढे अन्याय भ्रष्टाचार वाढूच द्यायचे नाहीत व जे अयोग्य वाटते ते बिनदिक्कत सांगून टाकायचे.”भले तरी देऊ कासेची लंगोटी,नाठाळांच्या माथी हाणू काठी !” हेच माझ्यावर संस्कार झाले आहेत. बरं आत्ता मुद्द्यावरच येतो.
उल्हासनगर महानगर पालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या गर्तेत गेल्या २५ वर्षांपासूनच आहे. त्यावर मी अंदाजपत्रकाच्या वेळी दरवर्षी लिहितच असतो. आपले तत्कालिन आयुक्त सुधाकर देशमुख साहेब यांनी २०१८ साली प्रकाशित केलेली श्वेत पत्रिका प्रत्येक नव्याने येणा-या आयुक्तांनी, मुख्य लेखाधिकारी,
लेखापरिक्षकांनी व विशेष करून लोकप्रतिनिधींनी आवर्जून वाचलीच पाहिजे.उल्हासनगर महापालिकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीवर सोनाराने टोचलेल्या कान (उघडणी) प्रमाणे ती श्वेत पत्रिका आहे. त्याचा अंतर्भाव मी माझ्या “उल्हास दर्पण” या संदर्भ ग्रंथात आवर्जून केला आहे.
तेच-तेच रस्ते पुन्हा-पुन्हा बनवणे,
पेव्हर ब्लाॅक,पाॅट होल्स (खड्डे) भरणे, अनावश्यक कमानी, प्रवेशद्वारं उभारणे, महापालिकेच्या मालमत्ता कवडीमोलाने राजकारण्यांच्या घश्यात घालणे, चांगल्या स्थितीतील रस्ते दुरूस्त करण्याऐवजी ते जेसीबीने उखडून नव्याने निकृष्ठ दर्जाचे रस्ते बनविणे ( सद्या अनुदानांचा व निधीचा महापुर आल्याने) हे पुण्यकर्म प्रशासन,
राजकारणी व ठेकेदारांच्या त्रिवेणी संगनमताने राजरोसपणे सुरू आहे.
निविदा मंजूर होण्यापुर्वी वा कार्यादेश देण्यापुर्वी आयुक्त,शहर अभियंता व अतिरिक्त आयुक्त यांनी पाहणी केली तर ७० टक्के कामं बाद करावी लागतील समाज मंदिर,
शासकिय भुखंड व मालमत्तांची कोणालाही काळजी वाटत नाही, “सब भूमी भू माफियाकी” असे गृहित धरून वाटचाल सुरू आहे.
कॅम्प नं.५ दुर्गापाडा येथील शासकिय भूखंडाची नोंद ना महापालिकेत आहे,ना प्रशासक शहर वसाहती कडे आहे ना तहसिलदार कडे आहे.ते चेंडू एकमेकाच्या कोर्टात ढकलत आहेत व भू माफिया सरकारी भुखंडावर गाळे बनवून धुमधडाक्यात विकत आहेत.
महापालिकेचा मालमत्ता कर विभाग उदारतेने त्यांना मालमत्ता कराची बीलंही तत्परतेने देत आहे.
अनधिकृत बांधकामं नियमित करून मिळणारा कोट्यावधीचा महसूल वसूल करण्याची सवड व धमक प्रशासन व शासनात नाही.
वित्तीय घोटाळ्यांच्या अनेक प्रकरणी लेखा परिक्षण करून दोषारोप झाले,
कॅगने केलेल्या चौकशीचे अहवाल दडपुन ठेवले जातात. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक दिवाळखोरी जगजाहिर झालीआहे,* तरी प्रशासनास जाग येत नाही,हे शहरवासीयांचे दुर्दैव आहे. ही झाली आर्थिक दिवाळखोरीची त-हा तर दुस-या बाजुस बौद्धिक दिवाळखोरीही सिद्ध होत आहे. महापालिकेच्या प्रशासनाची जरब वा पकड प्रशासनावर असली पाहिजे ती अजिबात दिसून येत नाही,वारंवार फाईली चोरी होऊनही प्रशासनास त्या प्रकारांना आळा घालता येत नाही. कोलब्रो असो कि कोणार्क यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. कोणत्याही कामाचं थर्ड पार्टी ऑडिट होत नाही.परिवहन सेवा नसताना ८-९ वर्षे सभापती व सदस्य पोसले जातात. महापालिका अधिनियमांत असंवैधानिक समित्यांच्या सभापती व लहान गटाच्या गट नेत्यास दालन व इतर सुविधा व भत्ते देण्याची तरतूद नसताना ते दोन्ही हातांनी उधळताना कुठे जाते बौद्धिक क्षमता ?
महापालिकेच्या अधिनियमांची पायमल्ली होत असताना विभागीय कारवाई, निलंबनाचा बडगा का उगारला जात नाही ? तेंव्हा कुठे जातो राधा सुता तुझा धर्म ? चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचा-यांवर कारवाईचा बडगा उगारता पण ५५ महिलांच्या व अधिका-यांच्या तक्रारी असताना भदाणेस का जाब विचारला जात नाही ? त्यावेळी बौद्धिक क्षमता कुठे जाते ? मालमत्ता कर उपायुक्तांवर कारवाई करताना तेच हात का थरथरतात ?*
मालमत्ता कर विभागाप्रमाणेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
मालमत्ता विभाग,नगर रचना विभाग,
पाणी पुरवठा विभाग अश्या सर्वच विभागांत महापालिका अधिनियमांची पायमल्ली करून ठेकेदाराचे हित साधण्यासाठी विभाग प्रमुख आपली बुद्धीमत्ता खर्ची घालत असतात व एकाच कामाचे तुकडे-तुकडे करून निविदा न मागवता दर पत्रकावर कामं मंजूर करतात.
सर्वसामान्याने आपले घर दुरूस्त करायला घेतले तरी जागृत होणारे अतिक्रमण पथक भुमाफिया व राजकारण्यांवर कारवाई करताना आपला मेंदु बाजुला काढून ठेवतात. नदी पात्रात पूरनियंत्रण रेषेच्या आत होणा-या सरकारी भुखंडांवरील अतिक्रमणांकडे आर्थिक हित साधण्याच्या मोबदल्यात डोळे झाकुन घेतात. रमेश चव्हाणचा निवासी बंगला बाधुंन पाचवे वर्ष लागले परंतू कारवाईच्या वेळी यांचा मेंदु बधिर होतो.* *या संदर्भात मी मागितलेल्या माहिती अधिकाराचे उत्तर देताना-
मंजूरी घेतलेली आढळून येत नाही, एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्याचे आढळून येत नाही,अशी माहिती निर्लज्जपणे दिली जाते.
रस्तारूंदीकरणाच्या आड सुशील पवार या राजकिय नेत्याने लालचक्की येथील गुरूद्वारा समोरील चौकात बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या “आर्किड चाईल्ड हाॅस्पिटलला साधा ओरखडा देखील लावला जात नाही. *उलट महापालिका बेकायेशीर मालमत्तेवर बांधलेल्या हाॅस्पिटलला सर्व परवाने देऊन मोकळी होते.सदर मालमत्तेचा जुना थकित मामत्ता कर दडपण्या
साठी ते खाते बंद करून नव्याने मालमत्ता कर व परवाने दिले जातात. त्यावेळी मालमत्ता व अतिक्रमण विभाग आपला मेंदू फ्रिजमध्ये गोठवुन ठेवत असावेत.
मी जिथे राहतो,ती इमारत माझ्या व माझ्या वडिलांच्या नांवे असलेल्या जुन्या मालमत्तांवर स्वामी विवेकानंद पॅलेस ही इमारत २०१० साली उभी राहिली व त्यावरील १८फ्लॅटधारकांना व सोसायटीस स्वतंत्र कर सन २०११ पासून आकारला जातो. तरी देखील मुळात अस्तित्वात नसलेल्या जुन्या मालमत्तांवर आजतागायत मालमत्ता कर आकारला जात आहे. या बाबत मी वेळोवेळी हरकत घेतली, सुनावणीस हजर राहून सर्व मालमत्ता कर २०१७ साली भरून निरंकचे प्रमाण पत्र घेतले तरी अनुक्रमे ५२ हजार व १.१२ लाखाच्या मालमत्ता कराची नोटीस येते. *अशा असंख्य मालमत्ता वादग्रस्त वा अस्तित्वात नसलेल्या असूनही मालमत्ता कराची थकबाकी दाखवुन वसुलीचे उद्दीष्ट्य ठेवले जाते.ते अशा बिनडोकपणामुळे कोलमडते.
या उलट रमेश चव्हाण सारख्या राजकिय बड्या धेंडांच्या मालमत्तेचे एकतर असेसमेंटच केले जात नाही किंवा अंडर असेसमेंट करून महापालिकेचा महसूल बुडविण्या
साठी डोकं वापरलं जातं.
एकट्या रमेश चव्हाणच्या बंगल्याच्या मालमत्ता कराची दंडात्मक मालमत्ता कराची वसुली केली तर ती २५ -३० लाखांवर निघेल.
या शिवाय न केलेल्या कामांची बीलं मंजूर करण्यासाठी डोकं वापरलं जातं. महापालिकेच्या मालमत्ता ज्या BOT वा नगण्य भाड्याने दिल्या आहेत त्यांची वसुली कोण करणार ?
महापालिकेच्या भुखंडांवर अनधिृतपणे खाजगी वाहन तळांची
विठ्ठलवाडी,शहाड,उल्हासनगर पुर्व व पश्चिम येथील पार्किंगची वसुली महापालिकेच्यावतीने करण्यासाठी डोकं लावायला महापालिकेचं डोकंच ठिकाण्यावर नसतं.
उल्हासनगर महापालिकेतील आयुक्त हे खो खो च्या खेळाडूंप्रमाणे येतात आणि खो देऊन निघुन जातात मात्र ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी व स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी तेच राहतात.नवीन आयुक्तांचे लक्ष इतरत्र वेधुन त्यांना त्यांच्या डोक्याने काम करण्याची संधीच देत नाहीत.
आयुक्त तरी काय करणार ? *आधीच उल्हास आणि त्यात फाल्गुन मास म्हणत ते आपले दिवस मोजत बदली वा सेवा निवृत्तीची वाट पाहतात अगदी डोकं व बुद्धीमत्ता बाजुला ठेऊन. कारण मुरब्बी भ्रष्ट लोकांच्या हातात मंत्रालयातील गाॅड फादरचा हुकमी एक्का असतो.
अर्ध शिक्षित, अशिक्षित,अडाणी, अंगठेछाप लोकप्रतिनिधी आणि भ्रष्टाचारांत अखंड बुडालेले ठेकेदार,कर्मचारी व अधिकारी यांच्या ( काही सन्माननीय अपवाद वगळता)
निरंकुश सत्ते मुळे महापालिकेची बौद्धिक दिवाळखोरी निधाली तर दोष कोणा कोणाला द्यायचा ? मी इतका मन:स्ताप व त्रागा करून का घेतो ? याचे उत्तर- “हे सारं सहन होत नाही व सांगितल्या शिवाय मला राहवत नाही !”*
दिलीप मालवणकर
९८२२९०४७०
८ जानेवारी २०२३