सरकारी नोकरीचे मृगजळ?
~~~~~~
लेखिका : सीमाताई मराठे, धुळे मो. 9028557718
~~~~~~
मृगजळाचे आकर्षण रामायणातील माता सीतानंतर आजच्या तरुणाईत प्रचंड आहेत. ते मृगजळ आहे सरकारी नोकरीचे. एकदाचे व्यवस्थाशरण झाले? आयुष्यभर एक सुरक्षित अशा स्थितीत एकदा चिकटलो की निवृत्तीपर्यंत चिंता नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्यभराची हमी हे अगदी खरे. असे स्वरूप असलेल्या सरकारी नोकरीकडे आजची सुशिक्षित-उच्चशिक्षित तरुणाई धाव घेत असेल तर त्यात वावगे असे काही नाहीच. मात्र सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत याउक्तीनुसार उच्चशिक्षितांची धाव सरकारी नोकर भरतीपर्यंतच मर्यादित होत असेल तर त्याचा विचार जरुर झाला पाहिजे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे तलाठी भरती.
‘जे न लिहे लल्लाटी ते लिहे तल्लाठी’ अशी मराठीत एक म्हण आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात असा एकही व्यक्ती शोधून सापडणार नाही ज्याला तलाठीच्या दाखल्याची गरज पडत नाही. त्यातच तलाठी पदाभोवती साचलेला ‘वरकमाईचा विकासमार्ग’ बेरोजगारीच्या या दुष्टचक्रात अडकलेल्या सुशिक्षितांना दिसल्यास हि बेकारांची फौज जीवाच्या आकांताने या मृगजळामागे का धावत सुटतात हे कळेल. यात त्यांची काही चुक आहे असे नाही. परंतु येथील सरकारी व्यवस्थेने या बेरोजगारांना कोणता दुसरा पर्याय उपलब्ध करुन दिला असेही नाही. सरकारी नोकरदारास समाजात मिळणारी सन्मानजनक वागणुक, वाढलेला सामाजिक दर्जा, अमाप कमाई, नोकरी पाहुन जुळणारे विवाह यामुळे तरुणाईमध्ये या सरकारी मृगजळाचे प्रचंड आकर्षण. अन या आकर्षणातुन स्वत:चे उखळ पांढरे करुन घेणारी व्यवस्था. सारं कसे समसमान.
आपल्या देशात नोकरीच्या संधी व शिक्षितांचे प्रमाण कायम व्यस्त. राज्यात बेरोजगार उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींची संख्या दिवसेंदिवस फक्त वाढत नसून त्याचे रुपांतर अक्राळविक्राळ होत आहे. याचे आकलन सरकारी नोकर भरतीतील एकुण अर्जावरुन कळते. तलाठीच्या 4 हजार 644 पदांसाठी 13 लाखांच्या जवळपास अर्ज प्राप्त झाले. त्याचा अनुपात काढल्यास एका जागेसाठी 275 उमेदवार रिंगणात आहेत. जिल्हाधिकारी होण्यासाठी असणाऱ्या परीक्षांची फी असते 100 रुपये तर तलाठी होण्यासाठी असणाऱ्या परीक्षांची फी असते हजार रुपये. ही तफावत न कळणारी आहे. सरकारने काढलेल्या तलाठी भरतीत लाखो तरुण आपले नशीब आजमवायला निघाले आहेत. या परीक्षा शुल्कापोटी शासनाच्या तिजोरीत 127 कोटी जमा झाले आहेत. तरुणांचे नशीब चमको अथवा ना चमको मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीत पडलेला दुष्काळ थोडा कमी झाला आहे हे मात्र नक्की.
सरकारी संवर्गापैकी तलाठी हे तसे कनिष्ठ पद. हे काही सरकारी नोकरीतील उच्च पद नव्हे. या पदाचा मोह केवळ शिक्षितच नाही तर अति उच्चशिक्षितांना कसा काय पडला? हा माझ्यासह प्रत्येकाला पडणारा यक्षप्रश्न. त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी कुठल्याही सरकारने कधी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. तरीही उच्चशिक्षित तरुणांची गर्दी तलाठी भरतीसाठी दिसली; याला काय म्हणावे? महत्वाचे म्हणजे पीएचडी धारक, इंजिनिअर, एमबीए झालेले उच्चशिक्षित तरुणही तलाठी व्हायला निघालेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी नाही. कुठल्या का कारणाने असेना, कार्यक्षमता कमी झाली की या नोकरीवर पाणी सोडावे लागते. त्यापेक्षा सरकारचा भाग होणे केव्हाही चांगले ही मानसिकता या समूहात बऱ्यापैकी रुजलेली. त्यामुळेच खासगीचा धोका पत्करण्यापेक्षा सरकारी होणे केव्हाही चांगले असा विचार करत सरकारी सेवेकडील कल वाढत चालला आहे. शिवाय सरकारी नोकरांसाठी असलेल्या सेवाशर्ती अधिक संरक्षण पुरवणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या नोकरीला प्राधान्य अधिक? हे अन यासारखे प्रश्न महत्त्वाचे असुन याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
नोकरी मिळेपर्यंत आदर्शवादाचा पुरस्कार करणारे अनेक जण एकदा त्या सरकारी तळ्यात स्थिरावले की व्यवस्थाशरण होण्यास धन्यता मानतात. काही उशिरा होतात तर काही लवकरच पतितपावन होतात. अगदी ताजे उदाहरण म्हणून झारखंडच्या घटनेकडे बघता येईल. सहकार खात्यात उपनिबंधक म्हणून रुजू झालेल्या तरुणीने अगदी पहिल्याच दिवशी दहा हजारांची लाच स्वीकारली. काही काळच्या निलंबनानंतर ती पुन्हा सेवेत येईलच यात नवल नाही. हेच आपल्या नोकरीमधील खरे वास्तव. मोठे पद मिळेल या आशेने उच्च शिक्षण घेतले. तरीही नोकरीच नाही म्हटल्यावर मिळेल ते पद पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. कुठलेही आरोप झाले तरी निलंबनाच्या पलीकडे फारसे काही होत नाही. यात बदल घडवून आणायचा असेल तर कार्यक्षमता हीच सुखी व सुरक्षित जीवनासाठी महत्त्वाची बाब हा विचार या समूहात रुजायला हवा. मात्र यासाठी क्षेत्र कोणतेही असो, त्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला लागू होणारे नियम किमान सारखे असायला हवेत. यावर विचारमंथन व्हायला हवे.
