सामाईक ७/१२ वरील जमीन व्यवहारांसाठी नवे नियम; ‘क’ प्रत किंवा सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक!
महसूल विभागाचे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी; १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आदेश, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे दुय्यम निबंधकांना निर्देश
मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
सामाईक सातबारा उताऱ्यावर (७/१२) नोंद असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतून निर्माण होणारे वाद कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. सामाईक जमिनीतील हिस्सा विकताना मोजणीची ‘क’ प्रत किंवा सहहिस्सेदारांची आवश्यक लेखी संमती सादर करण्याबाबत या परिपत्रकात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास आणि भविष्यातील वाद कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
*परिपत्रकाचा तपशील*
– *परिपत्रक क्रमांक :* मुद्रांक २०२६/परिपत्रक क्रमांक ३८०/मुद्रांक-२
– *दिनांक :* १९ ऑक्टोबर २०२६
– *विभाग :* महाराष्ट्र शासन, महसूल विभाग
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
🔵 सामाईक जमिनींच्या व्यवहारांत नेमकी अडचण काय?
राज्यात अनेक शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची नावे नोंदलेली असतात. अशा जमिनींमध्ये प्रत्येक सहहिस्सेदाराचा हिस्सा असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील त्याच्या हिश्श्याची निश्चित सीमा अनेकदा स्पष्ट झालेली नसते.
काही प्रकरणांत एका सहहिस्सेदाराकडून इतर सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता किंवा जमिनीच्या हिश्श्याची निश्चित मोजणी न करता व्यवहार केले जातात. परिणामी, जमिनीच्या क्षेत्रावरून, हद्दीवरून आणि ताब्यावरून वाद निर्माण होतात. अशा प्रकरणांमुळे महसूल कार्यालयांमध्ये तक्रारी आणि न्यायालयीन खटल्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते.
या पार्श्वभूमीवर सामाईक ७/१२ वरील जमीन किंवा त्यातील हिस्सा विक्री करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यावर महसूल विभागाने भर दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
🟢‘क’ प्रत जोडल्यास सहहिस्सेदारांच्या संमतीची गरज राहणार नाही?
नवीन तरतुदीनुसार, सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीचा हिस्सा विक्री करताना भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आलेल्या मोजणीची ‘क’ प्रत विक्री दस्तासोबत जोडण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मोजणीची ‘क’ प्रत जोडल्यास संबंधित जमिनीच्या हिश्श्याबाबत मोजणीविषयक माहिती उपलब्ध होईल आणि विक्रीसाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्राबाबत स्पष्टता निर्माण होण्यास मदत होईल. अशा परिस्थितीत इतर सहहिस्सेदारांची स्वतंत्र लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) नसले तरी दस्त नोंदणी करता येईल, असे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.
🟣 ‘क’ प्रत नसेल तर लेखी संमती किंवा NOC आवश्यक
जमिनीच्या मोजणीची ‘क’ प्रत विक्री दस्तासोबत जोडलेली नसेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असेल.
म्हणजेच, संबंधित व्यवहारासाठी मोजणीची ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास सहहिस्सेदारांची आवश्यक संमती सादर करावी लागेल. लागू असलेली आवश्यक कागदपत्रे जोडली नसल्यास दस्त नोंदणीमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
उपलब्ध माहितीनुसार, आवश्यक संमती किंवा ‘क’ प्रत यांपैकी लागू असलेली बाब पूर्ण न केलेल्या दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधकांकडून केली जाणार नाही.
🟡दुय्यम निबंधकांना काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश
या परिपत्रकानुसार सामाईक ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीच्या हिस्स्याच्या विक्रीसाठी सादर होणाऱ्या दस्तांसोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली आहेत की नाहीत, याची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयांना संबंधित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. त्यामुळे जमीन विक्रेते, खरेदीदार आणि सहहिस्सेदार यांना दस्त नोंदणीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
🔴 शेतकरी आणि जमीनधारकांनी कोणती काळजी घ्यावी?
सामाईक जमिनीतील हिस्सा खरेदी किंवा विक्री करण्यापूर्वी पुढील बाबी तपासणे महत्त्वाचे ठरेल:
– सातबारा उताऱ्यावरील सर्व सहहिस्सेदारांची नावे आणि संबंधित हक्क तपासावेत.
– विक्रीसाठी निश्चित केलेल्या हिश्श्याची मोजणी झाली आहे का, याची खात्री करावी.
– लागू असल्यास भूमी अभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत मिळवून विक्री दस्तासोबत जोडावी.
– ‘क’ प्रत उपलब्ध नसल्यास संबंधित सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यकतेनुसार जोडावे.
– दस्त नोंदणीपूर्वी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून लागू नियम व आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करून घ्यावी.
🟤जमीन व्यवहारांतील वाद कमी होण्याची अपेक्षा
सामाईक ७/१२ वरील जमिनीच्या व्यवहारात मोजणी आणि संमती याबाबत स्पष्टता निर्माण झाल्यास भविष्यातील वादांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
